सध्याचे भारतीय कृषी धोरण हे दीर्घकालीन शाश्वततेपेक्षा उत्पादनावर अधिक भर देत आहे, ज्याचा परिणाम पर्यावरणावर **$1.3 ट्रिलियन** इतक्या छुप्या खर्चाच्या स्वरूपात होत आहे. **2026-27** च्या बजेटमध्ये खत अनुदानासाठी (Fertilizer Subsidy) तब्बल **₹1.71 लाख कोटींची** तरतूद असली तरी, नोकरशाहीतील अडथळ्यांमुळे 'PM-PRANAM' सारख्या योजनांची गती मंदावली आहे.
अनुदानाची विसंगती आणि आर्थिक दबाव
सध्याची सरकारी मदत आणि शाश्वत शेतीची ध्येये यामध्ये मोठा विरोधाभास निर्माण झाला आहे. 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात खत अनुदानासाठी सुमारे ₹1.71 लाख कोटी राखून ठेवले आहेत. हे अनुदान प्रामुख्याने नायट्रोजन आणि पाण्याचा जास्त वापर करणाऱ्या शेतीला प्रोत्साहन देते, ज्यामुळे शाश्वत पद्धतींकडे दुर्लक्ष होते. 'PM-PRANAM' सारख्या योजनांमधून रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्याचा प्रयत्न असला, तरी निधी वितरणातील पारदर्शकतेच्या अभावामुळे आणि प्रशासकीय दिरंगाईमुळे या योजनांचा अपेक्षित परिणाम दिसत नाही.
कार्बन मार्केटचे अपयश
शेतकऱ्यांसाठी कार्बन क्रेडिट्स (Carbon Credits) हा उत्पन्नाचा एक पर्याय मानला जात असला तरी, सध्याची बाजारपेठ सामान्य शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर आहे. पंजाब आणि हरियाणामधील अनुभवावरून असे दिसून येते की, कार्बन क्रेडिट्स मिळवण्यासाठी लागणारा वेळ आणि पडताळणी प्रक्रियेतील किचकटपणा यामुळे छोट्या शेतकऱ्यांच्या हातात त्वरित पैसा पडत नाही. ICRIER आणि ICAR च्या संशोधनानुसार, केवळ कार्बन साठवणुकीतून मिळणारे उत्पन्न शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी पुरेसे नाही.
थेट प्रोत्साहनांची गरज
तज्ज्ञांच्या मते, आता प्रति-टन पडताळणी मॉडेल्सच्या पलीकडे जाऊन रचनात्मक सुधारणांची गरज आहे. आंध्र प्रदेशातील 'कम्युनिटी मॅनेज्ड नॅचरल फार्मिंग' मॉडेल याचे उत्तम उदाहरण आहे. जिथे शेतकऱ्यांना जमिनीच्या आरोग्यात सुधारणा केल्याबद्दल थेट प्रोत्साहन दिले जाते, तिथे शाश्वत पद्धतींचा अवलंब अधिक वेगाने होतो. सरकार आगामी काळात अनुदानाऐवजी थेट हस्तांतरण (Direct Transfer) प्रणालीकडे वळते का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.