भारतात एआय (AI) तंत्रज्ञानाचा वेगवान प्रसार होत असला तरी, यामुळे कामाच्या ठिकाणी महिलांमधील असमानता वाढण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. योग्य धोरणांचा अभाव राहिल्यास महिलांना उच्च पदांपासून दूर ठेवले जाण्याची मोठी जोखीम निर्माण झाली आहे.
भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने डिजिटलायझेशनकडे वाटचाल करत असताना, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (AI) मुळे कामाच्या ठिकाणी नवी आव्हाने उभी राहिली आहेत. विशेषतः महिलांना कमी पगार असलेल्या किंवा वारंवार केल्या जाणाऱ्या कामात (उदा. डेटा ॲनोटेशन) अडकवून ठेवले जात आहे, तर एआय डेव्हलपमेंट आणि तांत्रिक नेतृत्वाची पदे प्रामुख्याने पुरुषांच्या ताब्यात असल्याचे चित्र आहे.\n\n### आर्थिक आणि सामाजिक धोका\n\nवर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या २०२६ च्या 'ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्स'नुसार, भारत १३१ व्या क्रमांकावर आहे. देशातील STEM क्षेत्रातील महिला पदवीधरांचे प्रमाण ४३% इतके चांगले असूनही, उच्च पगाराच्या पदांपर्यंत पोहोचणाऱ्या महिलांचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. 'टाइम पॉव्हर्टी' म्हणजेच घरातील कामांचा ताण आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे महिलांना स्वतःच्या कौशल्य विकासासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही, ज्यामुळे त्यांच्या आणि पुरुषांच्या 'कॅपॅबिलिटी गॅप'मध्ये वाढ होत आहे.\n\n### कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स आणि अल्गोरिदमचा धोका\n\nगुंतवणूकदार आणि कंपन्यांच्या नेतृत्वासाठी ही मोठी चिंता आहे. भरती प्रक्रिया (Recruitment), क्रेडिट स्कोअरिंग आणि परफॉर्मन्स मॅनेजमेंटमध्ये वापरले जाणारे एआय टूल्स जुन्या डेटावर आधारित असल्याने ते लिंगभेद वाढवत आहेत. एका अभ्यासानुसार, १३३ एआय सिस्टिम्सपैकी ४४% मध्ये लैंगिक भेदभाव दिसून आला आहे. कंपन्यांना आता त्यांचे 'बिझनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स' (BRSR) सादर करताना या एआय गव्हर्नन्सची विशेष काळजी घ्यावी लागणार आहे, अन्यथा त्यांना कायदेशीर अडचणी आणि ब्रँड व्हॅल्यूवर परिणाम सहन करावा लागेल.\n\n### भविष्यातील वाटचाल\n\nNSE आणि BSE सारख्या संस्था महिलांच्या समानतेसाठी प्रयत्न करत असल्या तरी, सूचीबद्ध कंपन्यांमधील महिलांचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांपासून केवळ १८% च्या आसपास स्थिर आहे. केवळ आकडेवारीवर अवलंबून न राहता, एआयच्या अंमलबजावणीमुळे महिलांच्या करिअरवर होणारा परिणाम मोजणे आता गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे.