8th Pay Commission: AITUC च्या मोठ्या मागण्यांनी सरकारला घाम फुटणार? जुनी पेन्शन योजना परत येणार?

AITUC कडून 8 व्या वेतन आयोगाला व्यापक मागण्या

India's 8th Pay Commission साठी AITUC (All India Trade Union Congress) ने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण आणि व्यापक मागण्या सादर केल्या आहेत. या केवळ वेतनाच्या वाढीपुरत्या मर्यादित नसून, पेन्शन धोरणे, करिअर मार्ग आणि एकूणच सेवाशर्तींमध्ये मोठे बदल सुचवणारे आहेत. AITUC ची प्रमुख मागणी आहे की फिटमेंट फॅक्टर (Fitment Factor) किमान 3.0 असावा, जो 8 व्या वेतन आयोगाच्या अपेक्षित 2.28 ते 2.46 या रेंजपेक्षा खूप जास्त आहे. या मागणीमुळे कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन लक्षणीयरीत्या वाढू शकते. याव्यतिरिक्त, AITUC ने जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme - OPS) पुन्हा लागू करण्याची आणि कर्मचाऱ्यांसाठी वार्षिक किमान 6% ची वेतनवाढ देण्याचीही मागणी केली आहे. ही मागणी सरकारच्या सध्याच्या आर्थिक योजना आणि राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) पेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे.

AITUC च्या महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावांचा तपशील

AITUC च्या प्रस्तावांमुळे सुमारे 48.67 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 77 लाख निवृत्तीवेतनधारकांच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. सर्वात मोठी मागणी म्हणजे जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुन्हा सुरू करणे. OPS अंतर्गत, निवृत्तीवेतनाचे सर्व खर्च सरकार उचलते, जे मार्केट-लिंक्ड असलेल्या राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) पेक्षा वेगळे आहे. युनियनने 7 व्या वेतन आयोगातील 3% च्या तुलनेत वार्षिक किमान 6% वेतनवाढ मागितली आहे. तसेच, 30 वर्षांच्या सेवेत किमान पाच बढत्यांची (Promotions) हमी देण्याचीही मागणी आहे. AITUC ने पगाराची गणना तीनऐवजी पाच कौटुंबिक युनिट्सवर (family units) आधारित करण्याची सूचना केली आहे, ज्यामुळे मूळ वेतनात वाढ होऊ शकते. याशिवाय, चांगल्या रजेचा (Leave Encashment) मोबदला, कॅशलेस वैद्यकीय सुविधा आणि धोकादायक कामांसाठी जास्त मोबदला, तसेच सेवेदरम्यान मृत्यू झाल्यास ₹2 कोटी पर्यंत अपघात विमा संरक्षण देण्याचीही मागणी आहे.

आर्थिक परिणाम: या मागण्यांचा खर्च किती असू शकतो?

या मागण्या पूर्ण झाल्यास, भारताच्या सार्वजनिक वित्तासमोर एक मोठे आव्हान उभे राहील. मागील वेतन आयोगांमुळे सरकारी खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. उदाहरणार्थ, 7 व्या वेतन आयोगामुळे 2016-17 मध्ये सरकारी वेतनाच्या खर्चात ₹1.02 लाख कोटींची वाढ झाली होती, ज्यामुळे वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) वाढली होती. जर प्रस्तावित फिटमेंट फॅक्टर 3.0 मंजूर झाला – जो 7 व्या वेतन आयोगाच्या 2.57 च्या तुलनेत खूप जास्त आहे – तर किमान मूळ वेतन ₹18,000 वरून ₹51,480 पेक्षा जास्त होऊ शकते. OPS पुन्हा लागू केल्यास, वाढत्या आयुर्मानामुळे निवृत्तीवेतनावर सरकारचा भार वाढेल आणि भारताचे कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर (Debt-to-GDP Ratio) जे सध्या सुमारे 81.3% आहे, ते आणखी बिघडू शकते. FY35 पर्यंत हे गुणोत्तर 71% पर्यंत खाली आणण्याचे लक्ष्य आहे. वाढलेले सरकारी वेतन आणि पेन्शनमुळे महागाई (Inflation) वाढण्याचीही शक्यता आहे, जरी जानेवारी 2026 मध्ये महागाई 2.75% पर्यंत खाली आली होती.

OPS विरुद्ध NPS: पेन्शनचा वाद

AITUC चा जुनी पेन्शन योजना (OPS) परत आणण्याचा जोरदार आग्रह हा सरकारच्या राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) ला थेट आव्हान आहे. OPS अंतर्गत, निवृत्त कर्मचाऱ्याला अंतिम वेतनाच्या 50% अधिक महागाई भत्ता (DA) मिळतो, ज्याची दरवर्षी वाढ होते. यामुळे निवृत्तांना आर्थिक सुरक्षा मिळते, परंतु सरकारसाठी दीर्घकाळात हा मोठा आर्थिक भार आहे. 2004 मध्ये सुरू झालेली NPS ही मार्केट-लिंक्ड, डिफाइंड-कंट्रीब्यूशन योजना आहे, जिथे गुंतवणुकीवर परतावा अवलंबून असतो आणि त्यामुळे मार्केटचा धोका असतो. AITUC ची भूमिका कर्मचाऱ्यांची OPS च्या स्थिर, सरकार-समर्थित सुरक्षेची इच्छा दर्शवते, जी आर्थिक धोरणकर्त्यांसाठी एक कठीण निवड आहे.

मागण्यांच्या वित्तीय परिणामांबद्दल चिंता

सरकारी दृष्टिकोनातून, युनियनच्या या व्यापक मागण्यांमुळे वित्तीय जबाबदारीवर (Fiscal Responsibility) प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. प्रस्तावित फिटमेंट फॅक्टर 3.0 हा 8 व्या वेतन आयोगाच्या अपेक्षित विचारांपेक्षा किंवा पूर्वी लागू केलेल्या घटकांपेक्षा खूपच महत्त्वाकांक्षी आहे. OPS मोठ्या प्रमाणावर परत आणल्यास, सरकारी खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याच्या वर्षांच्या प्रयत्नांना खीळ बसेल आणि एक असह्य वित्तीय ताण निर्माण होईल. यामुळे आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्पांसाठीचा निधी कमी होऊ शकतो. युनियनने अग्निवीर (Agniveer) सारख्या भरती योजनांना विरोध केला आहे आणि 15 लाख रिक्त जागा नियमित कर्मचाऱ्यांनी भरण्याची मागणी केली आहे, ज्यामुळे दीर्घकालीन कर्मचाऱ्यांवरील खर्च लक्षणीयरीत्या वाढेल. या मागण्या पूर्ण झाल्यास, वेतनवाढ उत्पादकतेपेक्षा जास्त वेगाने वाढू शकते, ज्यामुळे भारताची स्पर्धात्मकता (Competitiveness) धोक्यात येईल. यामुळे वित्तीय तूट वाढू शकते आणि राष्ट्रीय कर्जाचा बोजा वाढू शकतो, जसा इतिहासात वेतन आयोगांच्या शिफारशींमुळे सरकारी खर्चात तीव्र वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे.

8 व्या वेतन आयोगाची टाइमलाइन आणि पुढील वाटचाल

8 वा वेतन आयोग अधिकृतपणे नोव्हेंबर 2025 मध्ये स्थापन झाला असून, आता तो जनतेकडून सूचना मागवत आहे. 30 एप्रिल 2026 पर्यंत सूचना सादर करण्याची अंतिम मुदत आहे. आयोगाकडून सुमारे 18 महिन्यांत, म्हणजे साधारणपणे मध्य 2027 पर्यंत अहवाल सादर होण्याची अपेक्षा आहे. या शिफारशी 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणे अपेक्षित असले तरी, सुधारित वेतन आणि थकबाकीची रक्कम सरकारी मंजुरीनंतर 2027 किंवा त्यानंतरच निश्चित होण्याची शक्यता आहे. AITUC च्या या महत्त्वाकांक्षी मागण्या चर्चेसाठी एक उच्च बिंदू ठरल्या आहेत, परंतु सरकारला कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा आणि वित्तीय विवेकबुद्धी तसेच एकूण आर्थिक स्थैर्य यांचा समतोल साधावा लागेल.