भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढील आव्हाने: ७% जीडीपी वाढीच्या मार्गात कायदेशीर आणि भांडवली अडथळे

भारत सध्या ७% वार्षिक विकासदर टिकवून ठेवण्यासाठी एका आव्हानात्मक आर्थिक टप्प्यातून जात आहे. अर्थतज्ज्ञ आणि धोरणकर्ते प्रामुख्याने तीन गोष्टींबाबत चिंतित आहेत: परकीय भांडवल आकर्षित करण्यात येणाऱ्या अडचणी, सूचीबद्ध (Listed) आणि विना-सूचीबद्ध (Unlisted) कंपन्यांमधील गुंतवणुकीतील वाढती तफावत आणि न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे होणारा विलंब.

भांडवल ओघ आणि गुंतवणुकीतील तफावत

ग्लोबल गुंतवणूकदारांकडे दक्षिण कोरिया आणि तैवानसारखे अधिक पर्याय उपलब्ध झाल्यामुळे परकीय भांडवल मिळवणे कठीण झाले आहे. वाढीची उद्दिष्टे गाठण्यासाठी भारताला दरवर्षी साधारण ६० अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची गरज आहे. कॅपिटल अकाउंटमधील बदलांमुळे अर्थव्यवस्था जागतिक अस्थिरतेच्या अधीन होऊ शकते, विशेषतः ७ ऑक्टोबरच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आगामी पतधोरण बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर हे महत्त्वाचे ठरेल.

याव्यतिरिक्त, कंपन्यांच्या खर्चाच्या पद्धतीत मोठी तफावत दिसून येत आहे. गेल्या तीन वर्षांत विना-सूचीबद्ध कंपन्यांनी त्यांच्या भांडवली खर्चात ४२% वाढ केली आहे, तर सूचीबद्ध कंपन्यांच्या खर्चात केवळ ६% वाढ झाली आहे. सूचीबद्ध कंपन्या विस्तार करण्याबाबत अधिक सावध का आहेत, हा प्रश्न गुंतवणूकदारांसाठी चर्चेचा विषय ठरला आहे.

पायाभूत सुविधांवर कायदेशीर वादांचा परिणाम

न्यायव्यवस्था सध्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रासाठी एक मोठा अडथळा ठरत आहे. सध्या ₹१ लाख कोटींहून अधिक रक्कम महामार्ग प्रकल्पांशी संबंधित कायदेशीर वादात अडकलेली आहे. कंत्राटी वाद प्रलंबित राहिल्यामुळे पायाभूत सुविधा कंपन्यांच्या कॅश फ्लोवर (Cash Flow) गंभीर परिणाम होत आहे. यामुळे कंपन्यांचे वर्किंग कॅपिटल अडकून पडते, कर्ज वाढते आणि नफ्यावर दबाव येतो.

जरी Larsen & Toubro सारख्या मोठ्या कंपन्या देशांतर्गत बाजारात वर्चस्व गाजवत असल्या, तरी इतर मोठ्या कंत्राटदारांची कमतरता असल्याने उद्योगाला गती मिळण्यात अडथळे येत आहेत. सरकारी विभागांमध्ये अंतर्गत अपील यंत्रणा उभारल्यास वाद जलद निकाली निघू शकतात, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

गुंतवणूकदारांनी पुढील काही तिमाहीत सूचीबद्ध कंपन्या भांडवली खर्च कसा वाढवतात, सरकारी न्यायालयीन सुधारणांची घोषणा आणि परकीय गुंतवणुकीचा ओघ या तीन प्रमुख निर्देशांकांकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.