भारताचा जून तिमाहीचा जीडीपी विकासदर **७.८%** जाहीर झाला आहे. मात्र, जीडीपी मोजण्याच्या नवीन पद्धती आणि बेस इयरमधील बदलांमुळे अर्थतज्ज्ञ आणि विश्लेषकांमध्ये मोठी चर्चा रंगली आहे.
जीडीपीची आकडेवारी आणि वादाचे मूळ
जून तिमाहीसाठी भारताचा विकासदर ७.८% नोंदवला गेला आहे. मात्र, सरकारने जीडीपीचे बेस इयर २०२२-२३ वर नेल्याने आणि काही नवीन इंडेक्स (Indices) लागू केल्याने या आकड्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) ही सुधारणा आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार असल्याचे म्हटले असून, याद्वारे १०.३% नाममात्र जीडीपी आणि ८.२% वास्तविक GVA वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
अर्थतज्ज्ञांचा आक्षेप काय?
माजी वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांच्यासह अनेक तज्ज्ञांनी या आकडेवारीवर संशय व्यक्त केला आहे. विशेषतः २.३% असलेला 'जीडीपी डेफलेटर' हा महागाईच्या दराच्या तुलनेत खूपच कमी वाटत आहे, ज्यामुळे प्रत्यक्षात विकासदर फुगवून दाखवला जात आहे का, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.
बाजारावर परिणाम आणि गुंतवणूकदारांसाठी इशारा
एकीकडे बँकेचे क्रेडिट ग्रोथ दशकातील उच्चांकावर असताना, दुसरीकडे 'परचेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स' (PMI) मधील घसरण चिंताजनक आहे. आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीतील या विसंगतीमुळे शेअर बाजारात सध्या सावध वातावरण आहे. गुंतवणूकदारांनी केवळ हेडलाईन जीडीपी आकड्यांवर न जाता ग्राहक मागणी, रोजगार डेटा आणि कॉर्पोरेट नफा यांसारख्या इतर इंडिकेटर्सवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.