भारताचा एप्रिल-जून तिमाहीतील **7.8%** जीडीपी (GDP) विकासदर चर्चेचा विषय ठरला आहे. माजी वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांनी या आकडेवारीच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, सरकारने जुन्या आणि नवीन बेस इयरमधील तांत्रिक बदलांमुळे हा गोंधळ झाल्याचे स्पष्ट केले आहे.
वादाची पार्श्वभूमी
माजी वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांनी भारताच्या आर्थिक वाढीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांच्या मते, एप्रिल-जून तिमाहीतील 7.8% चा रिअल जीडीपी आकडा फुगवलेला असू शकतो. नॉमिनल जीडीपीच्या बेसमध्ये केलेल्या बदलांमुळे हा आकडा वाढल्याचा दावा त्यांनी केला असून, या संपूर्ण प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता असावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सरकारचे स्पष्टीकरण
या आरोपांना उत्तर देताना सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) स्पष्ट केले आहे की, हा गोंधळ केवळ तांत्रिक पद्धतींच्या अज्ञानामुळे निर्माण झाला आहे. फेब्रुवारी 2026 पासून भारताने 2022-23 या नवीन बेस इयरचा वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. जुन्या 2011-12 च्या सिरीजशी नवीन आकडेवारीची तुलना करणे हे 'सफरचंद आणि संत्र्याची तुलना करण्यासारखे' चुकीचे असल्याचे अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
जीडीपी आकडेवारीचा थेट परिणाम रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) व्याजदराच्या निर्णयांवर होत असतो. नवीन बेस इयरमध्ये Producer Price Index (PPI) सारख्या आधुनिक निर्देशांकांचा समावेश करण्यात आला आहे, जेणेकरून अर्थव्यवस्थेचे वास्तव चित्र स्पष्ट होईल. बाजाराला या नवीन पद्धतीची सवय व्हायला थोडा वेळ लागेल, मात्र दीर्घकालीन आर्थिक आरोग्याचा अंदाज घेण्यासाठी आगामी तिमाहीचे रिपोर्ट महत्त्वाचे ठरतील.