भारताचा GDP वाढला **7.7%**: पण अंतर्गत समस्या आणि जागतिक तणावामुळे चिंता वाढल्या!

देशांतर्गत मागणीचा फुगा?

7.7% ची GDP वाढ ही अर्थव्यवस्थेची अंतर्गत ताकद दर्शवते. पण, सध्याच्या आकडेवारी आणि बिघडलेल्या जागतिक परिस्थितीमध्ये मोठे अंतर आहे. वाढीमध्ये मुख्य भर हा सरकारी खर्चावर आणि सेवा क्षेत्रावर होता, ज्याने निव्वळ निर्यातीतील (Net Exports) वाढीला म्हणावे तसे योगदान दिले नाही. उत्पादन आणि वित्तीय सेवांमध्ये चांगली वाढ दिसली असली तरी, हे आकडे जुने आहेत आणि ते सध्याच्या बदलत्या परिस्थितीला पूर्णपणे दर्शवत नाहीत.

ऊर्जा खर्च आणि जागतिक दबाव

या आर्थिक वर्षासाठी (Financial Year) सर्वात मोठा चिंतेचा विषय म्हणजे ऊर्जा आयात बिल. मागील वर्षांच्या तुलनेत, अमेरिका-इराण संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या (Crude Oil) किमतींमध्ये मोठी अस्थिरता आली आहे. RBI ने 6.6% चा वाढीचा अंदाज जाहीर करून हे सूचित केले आहे की भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक दबावापासून पूर्णपणे सुरक्षित नाही. $90-$95 प्रति बॅरलच्या आसपास असलेले तेलाचे दर भारतीय ग्राहकांवर थेट कर लागू शकतात, ज्यामुळे महागाई वाढून लोकांची खर्च करण्याची क्षमता कमी होऊ शकते.

भविष्यातील धोके

सध्याच्या भांडवली गुंतवणुकीचा मोठा भाग सरकारी प्रकल्पांवर अवलंबून आहे. जर ऊर्जा सबसिडी किंवा रुपयाच्या घसरणीमुळे वाढलेला कर्जाचा भार यामुळे वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) वाढली, तर सरकारची गुंतवणुकीची क्षमता कमी होईल. निर्यातीतील घट हे केवळ एक लक्षण आहे, खरी समस्या म्हणजे पैशांची चणचण. जागतिक अनिश्चिततेमुळे परदेशी गुंतवणूकदार (FII) पैसे काढून घेत आहेत, ज्यामुळे रुपयावर दबाव येत आहे आणि RBI च्या व्याजदर (Interest Rate) धोरणाला अडचणी येत आहेत. वाढत्या व्याजदर आणि आयात केलेल्या महागाईमुळे खाजगी गुंतवणूक कमी होऊ शकते, हे विसरून चालणार नाही.

FY27 साठी काय असेल चित्र?

आता अर्थव्यवस्थेला 'वाढ महत्त्वाची' या धोरणातून 'स्थिरतेकडे वाटचाल' या टप्प्यात जावे लागेल. 6.6% चा वाढीचा अंदाज हा चांगल्या मान्सूनवर आणि भू-राजकीय तणाव कमी होण्यावर अवलंबून आहे. सरकार दीर्घकालीन उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित करत असले तरी, नजीकच्या भविष्यात कमकुवत जागतिक परिस्थिती किंवा कच्च्या तेलाच्या किमतीत अचानक वाढ झाल्यास वाढीच्या अंदाजांमध्ये आणखी कपात केली जाऊ शकते.