भारताचा GDP **7.7%** ने वाढला, पण महागाईच्या धोक्याकडे दुर्लक्ष?

वाढीचा दर्जा चिंतेचा विषय

मागील वर्षी 7.1% असलेल्या GDP वाढीच्या तुलनेत 7.7% ची वाढ निश्चितच चांगली आहे. मात्र, या वाढीमागे काय कारणं आहेत, याकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. आर्थिक वर्ष संपताना चौथ्या तिमाहीत वाढीचा वेग मंदावला आहे. आधीच्या तिमाहीत 8% च्या शिखरावर असलेला हा आकडा आता 7.8% वर आला आहे. यावरून असं दिसतं की, कोरोनानंतरची रिकव्हरी आता पूर्ण झाली आहे आणि अर्थव्यवस्था आता बाहेरील गोष्टींवर जास्त अवलंबून आहे.

महागाई वाढणार?

सध्या 6.5% पेक्षा कमी असलेल्या रियल GDP च्या अंदाजाच्या तुलनेत नॉमिनल GDP 12% पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. हा फरक महागाईमुळे होणाऱ्या वाढीचं सूचक आहे. जेव्हा नॉमिनल वाढ रियल आउटपुटपेक्षा जास्त होते, तेव्हा याचा अर्थ कंपन्या आणि ग्राहक उत्पादकतेपेक्षा जास्त किंमती आणि खर्च अनुभवत आहेत. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रांवर अवलंबून राहणं अजूनही जास्त आहे, पण ऊर्जा किमतींमधील अस्थिरतेमुळे त्यांच्या नफ्यावर (Margins) परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

संरचनात्मक समस्या

तेलाच्या किमती $95 प्रति बॅरल किंवा त्याहून अधिक राहिल्यास, आयातीचा खर्च वाढेल आणि चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) वाढेल. यामुळे रिझर्व्ह बँकेवर दबाव येईल. सध्याची परिस्थिती वेगळी आहे, कारण जागतिक मंदीचा फटका बसत असताना देशांतर्गत मागणी टिकवून ठेवणं कठीण आहे. व्याजदर वाढवून महागाईवर नियंत्रण ठेवायचं की उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी पैसा उपलब्ध करायचा, या कठीण परिस्थितीत सरकार आणि RBI आहेत. वाढ आणि महागाई यांच्यातील तफावत मागील तीन वर्षांतील सर्वाधिक पातळीवर पोहोचली आहे.

पुढील वर्षाचे संकेत

आर्थिक वर्ष 2027 (FY27) साठीचे अंदाज आता बदलले जात आहेत, कारण कंपन्यांना वाढलेल्या किमतींचा सामना करावा लागणार आहे. वाढीचा हा अपेक्षित वेग कमी होण्याचं कारण केवळ आकडेवारीतील बदल नसून, लोकांची खरेदी क्षमता कमी होणं हे देखील आहे. प्रोफेशनल आणि फायनान्शियल सेवा क्षेत्रांनी FY26 मध्ये चांगली कामगिरी केली होती, पण पैशांची उपलब्धता कमी झाल्यास त्यांचाही वेग मंदावू शकतो. आता कंपन्यांच्या फक्त वाढीवर नाही, तर त्यांच्या कॅश फ्लोवर लक्ष केंद्रित केलं जात आहे.