भारताच्या विशाल मनुष्यबळासमोर आता कौशल्याची मोठी दरी (Skill Gap) उभी राहिली आहे. केवळ **२.३%** कामगारांकडेच औपचारिक ट्रेनिंग असल्याने कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणावर मोठा खर्च करावा लागत आहे. एआय (AI) च्या युगात हा 'हिडन टॅक्स' आता व्यवसायांच्या नफ्याला कात्री लावू लागला आहे.
भारत सध्या १.४५ अब्ज लोकसंख्येला डिजिटल अर्थव्यवस्थेशी जोडण्याचे मोठे आव्हान पेलत आहे. देशाचा 'डेमोग्राफिक डिव्हिडंड' हा विकासाचा इंजिन मानला जात असला, तरी शैक्षणिक पात्रता आणि उद्योगांची गरज यामध्ये मोठी तफावत आहे. जर्मनीमध्ये ७५% आणि ब्रिटनमध्ये ६८% कामगारांना औपचारिक प्रशिक्षण मिळते, त्या तुलनेत भारतात हे प्रमाण केवळ २.३% इतके नगण्य आहे. ही स्थिती दीर्घकालीन जीडीपी (GDP) वाढीसाठी अडथळा ठरू शकते.
उद्योगांवर 'हिडन टॅक्स'चा बोजा
या टॅलेंट तुटवड्यामुळे कंपन्यांचा खर्च प्रचंड वाढला आहे. TCS, Infosys आणि Wipro सारख्या बड्या कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांना कामासाठी तयार करण्यासाठी स्वतःहून मोठी गुंतवणूक करावी लागत आहे. हे केवळ प्रशिक्षणाचे पैसे नसून, तो व्यवसायासाठी एक 'हिडन टॅक्स' बनला आहे, ज्यामुळे कंपन्यांचे इनोव्हेशनवरचे लक्ष विचलित होत आहे. 'SHRM इंडिया स्किल इंटेलिजन्स रिपोर्ट २०२६' नुसार, ४५% संस्थांना एआय आणि डेटा स्किल्सचा तुटवडा ही सर्वात मोठी अडचण वाटते.
अर्थव्यवस्थेला धोका आणि GCC चॅलेंज
निती आयोगाच्या 'विकसित भारत@२०४७' रिपोर्टनुसार, सुमारे ८.७ कोटी तरुण सध्या शिक्षण, रोजगार किंवा ट्रेनिंग (NEET) या कशातच नाहीत. जर हे मनुष्यबळ मुख्य प्रवाहात आले नाही, तर हा डेमोग्राफिक डिव्हिडंड देशासाठी ओझे ठरू शकतो. तसेच, भारतात कार्यरत असलेल्या ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर्सना (GCC) २०३० पर्यंत टॅलेंटअभावी १९.३% व्हॅल्यू लॉसचा धोका निर्माण झाला आहे.
सरकारची नवीन रणनीती: आऊटकम-लिंक्ड फायनान्सिंग
ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्प २०२५-२६ मध्ये प्रशिक्षणासाठी ₹३४,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आता केवळ नावनोंदणीवर भर न देता, थेट रोजगाराशी संबंधित 'आऊटकम-लिंक्ड फायनान्सिंग'वर सरकारचा भर आहे. येत्या काळात सरकारी आणि खाजगी संस्थांच्या भागीदारीतून कौशल्य विकास कसा होतो, यावरच भारतीय कॉर्पोरेट्सच्या कार्यक्षमतेचे गणित अवलंबून असेल.