भारताच्या स्टील क्षेत्राने आता आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या अडथळ्यांकडे दुर्लक्ष करत देशांतर्गत मागणीवर लक्ष केंद्रित केले आहे. एप्रिल ते जुलै २०२६ या काळात स्टीलचा वापर **७.९%** नी वाढून **५६ दशलक्ष टनांवर** पोहोचला असून, Jindal Steel सारख्या कंपन्या आता 'ग्रीन टेक्नॉलॉजी'वर भर देत आहेत.
देशांतर्गत बाजाराकडे वळले कंपन्यांचे लक्ष
भारतीय स्टील उद्योगाने आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील अनिश्चितता दूर सारत आता देशांतर्गत विस्ताराला पसंती दिली आहे. अमेरिकेचे 'Section 232' सारखे कडक व्यापार निर्बंध भारतीय कंपन्यांसाठी आता जुनी बाब झाली असून, येथील स्टील उत्पादकांनी स्थानिक मार्केटच्या गरजांनुसार स्वतःला पूर्णपणे साचेबद्ध केले आहे.
मागणीत वाढ आणि पायाभूत सुविधांचा जोर
भारतातील स्टीलचा प्रतिमाणसी वापर सध्या १०७ किलो आहे, तर जागतिक सरासरी २२० किलोच्या वर आहे. ही मोठी दरीच भारताच्या वाढीची संधी आहे. केंद्रीय स्टील मंत्रालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते जुलै २०२६ या काळात स्टीलचा वापर ७.९% ने वाढला आहे. देशातील मोठ्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमुळे 'नॅशनल स्टील पॉलिसी २०१७' चे ३०० दशलक्ष टन उत्पादनाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी वेगाने पावले उचलली जात आहेत.
ग्रीन स्टील आणि शाश्वत भविष्याचा ध्यास
केवळ मागणी वाढवणे पुरेसे नाही, तर युरोपियन युनियनच्या 'Carbon Border Adjustment Mechanism' (CBAM) सारख्या नियमांमुळे कंपन्या आता शाश्वत उत्पादनाकडे वळत आहेत. यामध्ये 'कोल गॅसिफिकेशन' (Coal Gasification) ही पद्धत गेम-चेंजर ठरत आहे.
Jindal Steel ने या क्षेत्रात मोठी आघाडी घेतली असून, कंपनीची ८ दशलक्ष टनांची कोल गॅसिफिकेशन क्षमता आहे. जुलै २०२६ पर्यंत देशात एकूण २२.६ दशलक्ष टनांची गॅसिफिकेशन क्षमता कार्यान्वित किंवा नियोजित आहे, ज्यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास मदत होईल.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांनी आता इन्फ्रास्ट्रक्चरवरील सरकारी खर्च आणि कच्च्या मालाच्या किमतींकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. ग्रीन टेक्नॉलॉजीसाठी होणारा सुरुवातीचा मोठा खर्च काही काळ 'कॅश फ्लो'वर दबाव आणू शकतो, मात्र दीर्घकालीन नफ्यासाठी आणि जागतिक नियमांचे पालन करण्यासाठी हे पाऊल अनिवार्य आहे.