भारतीय राज्यांनी त्यांच्या कर्ज परतफेडीचा कालावधी वाढवला असून, मार्च २०२५ पर्यंत हा सरासरी कालावधी **८.८५ वर्षांवर** पोहोचला आहे. यामुळे तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी, **₹६२.९७ लाख कोटींचा** एकूण कर्जाचा बोजा कायम आहे.
देशातील राज्य सरकारांनी वाढत्या वित्तीय दबावाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आपल्या कर्ज घेण्याच्या धोरणात बदल करण्यास सुरुवात केली आहे. मार्च २०२५ अखेरपर्यंत राज्य सरकारी रोख्यांची सरासरी मॅच्युरिटी ८.८५ वर्षांवर गेली आहे, जी मागील आर्थिक चक्रात ८.५० वर्षे होती.
कर्जाचा वाढता डोंगर आणि राज्यांचे धोरण
राज्यांचे एकूण मार्केट बोरिंग १४% ने वाढून ₹६२.९७ लाख कोटींवर पोहोचले आहे. रोख्यांचा कालावधी २० ते ३० वर्षे वाढवून राज्ये सध्याच्या कॅश फ्लोच्या गरजा भागवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी केंद्र सरकारने राज्यांना ₹१.०९ लाख कोटींचा आगाऊ टॅक्स डिव्होल्युशन हप्ता देऊन मदत केली आहे, ज्यामुळे पायाभूत सुविधांच्या कामांना गती मिळेल.
राज्यांमधील विविधतेची स्थिती
कर्ज व्यवस्थापनामध्ये राज्यांमध्ये मोठी तफावत आहे. तेलंगणाने १४.३३ वर्षांच्या मॅच्युरिटीसह दीर्घकालीन धोरण अवलंबले आहे, तर गुजरातचे प्रमाण ४.५० वर्षे इतके कमी आहे. हे दर्शवते की प्रत्येक राज्य आपल्या महसूल चक्रांनुसार कर्जाचे नियोजन करत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा?
राज्यांचा Debt-to-GDP रेशो २९.५% पर्यंत वाढला आहे. खरी चिंता ही आहे की, वाढीव कर्ज घेण्याची क्षमता पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वापरली जाते की केवळ पगार आणि अनुदानासारख्या रोजच्या खर्चासाठी? सोळाव्या वित्त आयोगाने आता ३% फिस्कल डेफिसिटचे (Fiscal Deficit) कडक लक्ष्य दिले आहे. विशेषतः पंजाब, केरळ आणि पश्चिम बंगालसारख्या उच्च कर्ज असलेल्या राज्यांवर आता गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असेल.