अनेक भारतीय स्टार्टअप्स आता त्यांचे कायदेशीर मुख्यालय (Legal Headquarters) भारतात हलवत आहेत, ज्याला 'रिव्हर्स फ्लिपिंग' म्हटले जात आहे. स्थानिक भांडवल मिळवण्यासाठी आणि देशांतर्गत शेअर बाजारात लिस्ट होण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात असले तरी, या प्रक्रियेतील कर आणि इतर खर्चांचे आव्हानही मोठे आहे.
भारतीय स्टार्टअप विश्वात सध्या 'रिव्हर्स फ्लिपिंग'ची चर्चा जोरात आहे. ज्या कंपन्यांनी सुरुवातीला सिंगापूर किंवा डेलावेअरसारख्या परदेशी देशांमध्ये आपली नोंदणी केली होती, त्या आता आपले मुख्य कार्यालय भारतात आणत आहेत. PhonePe, Zepto, Flipkart, Razorpay, Meesho आणि Pine Labs यांसारख्या मोठ्या कंपन्या या प्रक्रियेतून जात आहेत किंवा त्यांनी ती पूर्ण केली आहे.
देशांतर्गत शेअर बाजाराकडे ओढा
पूर्वी जागतिक व्हेंचर कॅपिटल मिळवण्यासाठी कंपन्या परदेशात नोंदणी करत असत, पण आता चित्र बदलले आहे. आता या कंपन्यांचे लक्ष्य नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) आणि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) वर IPO आणण्याचे आहे. भारतीय गुंतवणूकदारांना आता तंत्रज्ञान आधारित व्यवसायांची चांगली समज आहे, ज्यामुळे या कंपन्यांना भारतात अधिक लिक्विडिटी मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
नियमावलीत दिलासा
सप्टेंबर २०२४ मध्ये सरकारने 'Companies Rules' मध्ये बदल करून 'फास्ट-ट्रॅक इनबाउंड मर्जर'ची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. यामुळे आता नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलच्या (NCLT) लांबलचक प्रक्रियेविना परदेशी होल्डिंग कंपन्यांचे भारतीय उपकंपन्यांमध्ये विलीनीकरण करणे सोपे झाले आहे.
खर्चाचे आणि जोखमीचे गणित
हे जरी सोपे वाटत असले तरी, 'रिव्हर्स फ्लिपिंग' खर्चिक आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कॅपिटल गेन्स टॅक्स (Capital Gains Tax) आणि रिस्ट्रक्चरिंगचा खर्च येतो, जो कंपनीच्या कॅश फ्लोवर परिणाम करू शकतो. तसेच, FEMA नियमांचे पालन आणि ESOP सारख्या गुंतागुंतीच्या गोष्टींचे व्यवस्थापन करणे हे स्टार्टअप्ससाठी एक मोठे आव्हान आहे. गुंतवणूकदारांनी आता या कंपन्यांचे टॅक्स मॅनेजमेंट आणि भविष्यातील आर्थिक शिस्त कशी राहते, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.