ONGC Videsh कडे रशियातील JSC Vankorneft प्रकल्पात **49.9%** हिस्सा असला तरी, तो अमेरिकेच्या निर्बंधांपासून कोणतीही सुरक्षा देत नाही. हे तेल भारतीय मानले जाणार नाही, त्यामुळे भारतीय रिफायनरीजसाठी **2026** चा अमेरिकन कायदा कायदेशीर धोके वाढवणारा ठरत आहे.
रशियातील 'वोस्तोक ऑईल' (Vostok Oil) प्रकल्पाचा भाग असलेल्या 'JSC Vankorneft' मध्ये भारतीय सरकारी कंपन्यांचा 49.9% हिस्सा आहे. ऊर्जा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ही गुंतवणूक केली असली तरी, आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार ती कोणतीही कायदेशीर कवचकुंडले देत नाही. अनेक गुंतवणूकदारांचा असा गैरसमज आहे की, परदेशी प्रकल्पात हिस्सा असल्याने तिथले उत्पादन भारतीय मानले जाईल, परंतु प्रत्यक्षात हे फक्त एक आर्थिक गुंतवणुकीचे मॉडेल आहे.
अमेरिकेच्या निर्बंधांचा प्रभाव
'Lindsey O Graham Sanctioning and Iran Act of 2026' मुळे जागतिक परिस्थिती अधिक कठीण झाली आहे. या कायद्यामुळे अमेरिकेच्या 'OFAC' (Office of Foreign Assets Control) कडून रशियन ऊर्जा स्रोतांवर करडी नजर ठेवली जात आहे. ऑक्टोबर 2025 मध्येच 'Vankorneft' ला निर्बंधांच्या यादीत टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे भारतीय कंपन्यांना त्यांच्या हिश्याचे तेल आयात करताना, वाहतूक आणि विम्यासाठी तितक्याच कठोर नियमांचे पालन करावे लागत आहे, जे इतर रशियन तेलासाठी लागू आहेत.
भारतीय रिफायनरीजसमोर पेच
रशियन कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करणाऱ्या भारतीय रिफायनरीजच्या लॉजिस्टिक साखळीवर (shipping lines, insurance) पाश्चात्य नियामक लक्ष ठेवून आहेत. 'Taimyr Peninsula' वरून येणाऱ्या प्रत्येक शिपमेंटला आता कडक कायदेशीर तपासणीतून जावे लागत आहे. जर या निर्बंधांमुळे भविष्यात टॅरिफ किंवा अतिरिक्त शुल्क लादले गेले, तर त्याचा थेट फटका रिफायनरीजच्या ऑपरेटिंग मार्जिनवर बसू शकतो.
गुंतवणूकदारांची भूमिका
ONGC सारख्या कंपन्यांनी परदेशातील मालमत्तेत गुंतवणूक करून तिसऱ्या मध्यस्थांवर अवलंबून राहणे कमी करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीत व्यावसायिक मालकीपेक्षा कायदेशीर नियम वरचढ ठरत आहेत. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष या कंपन्यांच्या व्यवस्थापनावर आहे की, ते वाढता कायदेशीर खर्च आणि नियमांचे पालन कसे हाताळतात. या गुंतवणुकीची दीर्घकालीन कार्यक्षमता आता पूर्णपणे या नियामक आव्हानांवर अवलंबून असेल.