सरकारच्या नवीन मोबाइल मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीममध्ये सहभागी होण्याबाबत भारतीय कंपन्या साशंक आहेत. बाजारातील **20%** घसरण आणि **₹1,000 कोटींच्या** टर्नओव्हरची अट पूर्ण करणे डोकेदुखी ठरत आहे.
सरकारी धोरणांतर्गत भारतीय स्मार्टफोन उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 5% इन्सेंटिव्ह जाहीर करण्यात आले आहे, परंतु अनेक कंपन्यांना हे टार्गेट गाठणे कठीण वाटत आहे. विशेषतः FY26 साठी निश्चित करण्यात आलेली ₹1,000 कोटींची टर्नओव्हर अट या कंपन्यांच्या चिंतेचे मुख्य कारण आहे.
बाजारातील मंदी आणि आव्हाने
सध्या स्मार्टफोन मार्केटमध्ये 20% वार्षिक घसरण पाहायला मिळत आहे. अशा कमकुवत मागणीच्या काळात कंपन्यांवर सक्तीने उत्पादन वाढवण्याचे दडपण आहे. कमी किमतीच्या सेगमेंटमध्ये काम करणाऱ्या कंपन्यांचे मार्जिन आधीच अत्यंत कमी आहे, त्यामुळे टर्नओव्हर टार्गेट पूर्ण करण्याच्या नादात इन्व्हेंटरी वाढण्याचा आणि वर्किंग कॅपिटलवर ताण येण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
मोठ्या कंपन्यांची सरशी, छोट्या ब्रँड्सची कोंडी
मोठ्या कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरर्सकडे प्रगत इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि सप्लाय चेन असल्यामुळे त्यांना ही अट पूर्ण करणे सोपे जाते. याउलट, देशांतर्गत ब्रँड्सना घटकांचे बदलणारे दर (Component Costs) आणि उत्पादन वेगाने स्केल करण्याच्या मर्यादांशी झुंजावे लागत आहे. यामुळे सरकारी फायद्यांचा लाभ मोठ्या कंपन्यांकडे जाण्याची शक्यता आहे.
पुढे काय?
स्थानिक पातळीवर घटक सोर्स करण्यासाठी 1.5% अतिरिक्त इन्सेंटिव्ह देण्याची तरतूद असली तरी, सध्याच्या कठीण बाजारपेठेत हे पुरेसे नाही. सूत्रांच्या माहितीनुसार, डिसेंबरअखेरपर्यंत ही इंडस्ट्री धोरणकर्त्यांशी चर्चा करून अटींमध्ये शिथिलता मिळवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. गुंतवणूकदारांच्या नजरा आता सरकार या निकषांमध्ये काही बदल करते का, याकडे लागल्या आहेत.