भारतीय रुपया आज **८४.३९** प्रति डॉलरवर स्थिरावला असून, मागील बंदच्या तुलनेत त्यात **१० पैशांची** सुधारणा दिसून आली आहे. बँकिंग व्यवस्थेतील **१०.३ लाख कोटींच्या** विक्रमी अतिरिक्त लिक्विडिटीला सावरण्यासाठी RBI कडून **७ लाख कोटींचा** लिलाव राबवला जात आहे.
७ सप्टेंबर २०२६ च्या ट्रेडिंग सत्रात भारतीय रुपया ८४.३९ प्रति डॉलरवर सुरू झाला, जो मागील ८४.४९ या बंदच्या तुलनेत १० पैशांची वाढ दर्शवतो. जागतिक बाजारातील चढ-उतारांदरम्यान रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आपल्या चलनाचे मूल्य टिकवून ठेवण्यासाठी कंबर कसताना दिसत आहे.
RBI चे लिक्विडिटीवर लक्ष
सध्या बँकिंग प्रणालीमध्ये लिक्विडिटीचा अतिरिक्त ओघ १०.३ लाख कोटी रुपयांच्या चार वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचला आहे. विशेष अमेरिकन डॉलर-रुपया फॉरेक्स स्वॅप सुविधेद्वारे आलेल्या $१३६ अब्जांहून अधिकच्या निधीमुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ही अतिरिक्त रोकड सुलभतेने हाताळण्यासाठी RBI ने ३० दिवसांचा 'व्हेअरेबल रेट रिव्हर्स रेपो' (VRRR) लिलाव जाहीर केला असून, त्याद्वारे ७ लाख कोटी रुपये बाजारातून शोषून घेतले जाणार आहेत.
जागतिक आव्हाने आणि बाजाराचे भवितव्य
रुपयामध्ये सध्या अल्पकालीन स्थिरता दिसत असली तरी जागतिक घडामोडींकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. १५-१६ सप्टेंबरला होणारी अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हची बैठक गुंतवणूकदारांच्या रडारवर आहे. अमेरिकेतील मजबूत नोकऱ्यांच्या आकडेवारीमुळे फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. जागतिक बाजारात व्याजदर वाढल्यास गुंतवणूकदार उदयोन्मुख बाजारांतून पैसे काढून सुरक्षित अमेरिकन मालमत्तेकडे वळतात, ज्याचा थेट फटका रुपयाला बसू शकतो.
याव्यतिरिक्त, मध्यपूर्वेतील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारी अस्थिरता देखील चिंतेची बाब आहे. भारत मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची आयात करत असल्याने, किमती वाढल्यास डॉलरची मागणी वाढते आणि रुपयावर दबाव येतो. त्यामुळे येत्या काळात RBI चे लिक्विडिटी धोरण आणि जागतिक भू-राजकीय स्थिती हेच रुपयाच्या पुढील वाटचालीचे दिशादर्शक ठरेल.