रुपयाची ऐतिहासिक घसरण
27 मार्च रोजी भारतीय रुपया अमेरिकन डॉलरसमोर 94.28 या विक्रमी नीचांकी पातळीवर घसरला. तब्बल 3% पेक्षा जास्त घसरण हा इराणमधील वाढत्या भू-राजकीय तणावाचा आणि कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींचा थेट परिणाम आहे. याआधी 94 रुपयांचा स्तर रुपयाने कधीही ओलांडला नव्हता. गुंतवणूकदार सध्या चिंतेत आहेत की हा संघर्ष लांबण्याची शक्यता आहे, जरी राजनैतिक पातळीवर प्रयत्न सुरू असले तरी.
तेलाच्या किमती वाढल्याने भारताच्या आयातीवर परिणाम
कच्च्या तेलाच्या (Brent crude) किमती $107 प्रति बॅरलच्या वर गेल्या आहेत आणि इराणमधील संघर्ष सुरू झाल्यापासून या पातळीच्या आसपासच टिकून आहेत. भारताची 88% पेक्षा जास्त तेल आयात होते. त्यामुळे, तेलाच्या या वाढलेल्या किमतींमुळे भारताचा आयात खर्च प्रचंड वाढणार आहे. याचा थेट परिणाम भारताच्या चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) वाढण्यावर होणार असून, रुपयावर दबाव येऊन रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) साठी मौद्रिक धोरण सांभाळणे अधिक कठीण होईल.
भारताची तेल आयातीवरील अवलंबित्व आणि धोके
या भू-राजकीय घडामोडींमुळे जागतिक ऊर्जा दरातील चढ-उतारांप्रती भारताची असलेली असुरक्षितता पुन्हा एकदा समोर आली आहे. इराणमधील संघर्षासारख्या घटनांमुळे पुरवठ्यात व्यत्यय येण्याची शक्यता वाढल्याने भारताचे चलन अत्यंत संवेदनशील बनले आहे. वाढत्या तेल आयात खर्चामुळे RBI ला चलन स्थिर ठेवतानाच देशांतर्गत वाढीलाही आधार देण्याचे मोठे आव्हान पेलावे लागत आहे. जर ही परिस्थिती अशीच राहिली, तर भारताच्या परकीय चलन साठ्यावर (Foreign Exchange Reserves) ताण येऊ शकतो.
RBI कडून हस्तक्षेपाची अपेक्षा
गुंतवणूकदार रुपयाची ही तीव्र घसरण थांबवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडून हस्तक्षेपाची अपेक्षा करत आहेत. RBI अनेकदा अशा अस्थिरतेच्या काळात बाजारात तरलता आणून चलन स्थिर करण्याचा प्रयत्न करते. मात्र, या हस्तक्षेपाची परिणामकारकता बाजारातील एकूण परिस्थिती आणि भू-राजकीय संघर्षाच्या निष्कर्षावर अवलंबून असेल. विश्लेषकांच्या मते, या परिस्थितीतून तातडीने बाहेर पडण्यासाठी आणि रुपयाला ₹1 ते ₹1.5 नी सुधारण्यासाठी संघर्ष निवळण्याचे स्पष्ट संकेत मिळणे आवश्यक आहे. तोपर्यंत, रुपया मध्यपूर्वेतील बातम्यांवर अत्यंत संवेदनशील राहण्याची शक्यता आहे.