भारतीय रुपया कोसळला! महागाई आणि जागतिक तणावाचा मोठा फटका, डॉलरसमोर नवीन नीचांकी पातळीवर.

रुपयाने गाठली नीचांकी पातळी

शुक्रवारी रुपयाने अमेरिकन डॉलरसमोर 94.80 च्या पातळीजवळ व्यवहार पूर्ण केले, जी एक मोठी घसरण दर्शवते. गुंतवणूकदारांमधील सावधगिरी आणि अमेरिकेच्या नॉन-फार्म पेरोल डेटाचा परिणाम यावर दिसून आला. आशियाई चलनांच्या तुलनेत रुपया अधिक घसरला. गेल्या 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी पश्चिम आशियातील संघर्ष वाढल्यापासून रुपयामध्ये सुमारे 4.1% ची घसरण झाली आहे, तर 27 मार्च 2026 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात ही घसरण 9.9% पर्यंत पोहोचली आहे. 31 मार्च 2026 रोजी USD/INR चा व्यवहार 93.8130 वर होता, जो रुपयाच्या सातत्यपूर्ण कमकुवतपणा दर्शवतो.

महागाई, तेलाच्या किमती आणि गुंतवणूकदारांचा कल ठरतोय कारणीभूत

आगामी काळात USD/INR ची सरासरी 94.73 राहण्याचा अंदाज आहे, तर आर्थिक वर्षाच्या शेवटी हा दर 90-95 दरम्यान असू शकतो. काही विश्लेषकांच्या मते, हा दर 2026 च्या अखेरीस 107.71 पर्यंतही जाऊ शकतो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मात्र रुपया इतर उदयोन्मुख बाजारपेठेतील चलनांच्या तुलनेत चांगली कामगिरी करत असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, यावर्षी रुपयाला झालेल्या नुकसानीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. सध्या रुपयाच्या घसरणीमागे कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती हे प्रमुख कारण आहे. ब्रेंट क्रूड $112.57 आणि WTI क्रूड $101.80 च्या आसपास (30 मार्च 2026 रोजी) आहेत. यामुळे भारताची आयात खर्च वाढला आहे आणि चालू खात्यातील तूट (Current Account Deficit) वाढली आहे. भू-राजकीय अस्थिरतेमुळे फॉरेन इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्सनी (FIIs) उदयोन्मुख बाजारपेठेतील मालमत्तांची विक्री केली, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर भांडवली बाहेर गेली (Capital Outflows). फेब्रुवारी 2026 मध्ये भारताचा महागाई दर (CPI) 3.21% होता, जो नियंत्रणात असला तरी चिंतेचा विषय आहे. या महागाईच्या वातावरणात रुपया कमकुवत झाल्याने आयातित महागाईचा धोका वाढला आहे.

संरचनात्मक समस्या आणि RBI चा हस्तक्षेप

अधिकृत आश्वासने असूनही, रुपयाच्या सातत्यपूर्ण घसरणीमुळे अंतर्गत संरचनात्मक समस्या (Structural Weaknesses) समोर येत आहेत. कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील भारताचे अवलंबित्व जागतिक किमतीतील चढ-उतारांना अधिक संवेदनशील बनवते, ज्यामुळे चालू खात्यातील तूट वाढते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) रुपयाला स्थिर करण्यासाठी केलेले हस्तक्षेप आवश्यक असले तरी, त्याचा परकीय चलन साठ्यावर (Forex Reserves) परिणाम झाला आहे. त्यामुळे RBI ची थेट कारवाई करण्याची क्षमता मर्यादित झाली आहे. सूत्रांनुसार, RBI ने आपली रणनीती बदलून थेट डॉलर विक्री करण्याऐवजी बाजारावर नियामक उपायांमधून प्रभाव टाकण्यावर भर दिला आहे. विश्लेषकांच्या मते, हा दृष्टिकोन अल्पकालीन अस्थिरता कमी करू शकतो, पण घसरणीच्या मूलभूत कारणांवर तोडगा काढू शकत नाही. प्रशासकीय नियंत्रणांवर अवलंबून राहिल्यास दीर्घकाळात बाजार विकास, तरलता आणि किंमत शोधात अडथळे येऊ शकतात. अधिकृत विधाने आणि बाजारातील कामगिरी यातील तफावत हे दर्शवते की रुपयाची स्थिती बाह्य धक्क्यांना अजूनही संवेदनशील आहे.

पुढील वाटचाल आव्हानात्मक

सध्या सुरू असलेल्या भू-राजकीय तणावामुळे आणि तेलाच्या अस्थिर किमतींमुळे भारतीय रुपयाच्या नजीकच्या भविष्यातील वाटचालीबद्दल अनिश्चितता कायम आहे. RBI आपल्या 'मॅनेज्ड फ्लोट' धोरणाद्वारे (Managed Float Policy) अधिक तीव्र चलन चढ-उतारांवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तथापि, जागतिक दबावापुढे या उपायांची परिणामकारकता किती टिकेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. USD/INR साठीचे अंदाज वेगवेगळे असले तरी, जागतिक आर्थिक ट्रेंड, अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हचे धोरण आणि भारताची देशांतर्गत आर्थिक कामगिरी यावर अवलंबून, 2026 पर्यंत उच्च पातळी कायम राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. RBI चलन स्थिरता आणि परकीय चलन साठ्याचे जतन कसे करते, याकडे बाजाराचे लक्ष राहील.