सध्या भारतीय रुपया अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत **९४.८०** च्या आसपास व्यवहार करत आहे. वाढती महागाई आणि परदेशी गुंतवणूकदारांच्या मोठ्या विक्रीमुळे जानेवारी २०२७ पर्यंत रुपया **९६** पर्यंत घसरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
भारतीय रुपया सध्या ९४.७० ते ९४.८५ या रेंजमध्ये अस्थिर आहे. तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, जानेवारी २०२७ पर्यंत रुपया ९६ च्या पातळीला स्पर्श करू शकतो. या घसरणीमागे २०२६ मध्ये सातत्याने निर्माण झालेले जागतिक दबाव हे मुख्य कारण आहे.
गुंतवणुकीतून बाहेर पडण्याचा ओघ (FII Outflow)
या घसरणीचा सर्वात मोठा फटका परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या (FII) आक्रमक विक्रीमुळे बसला आहे. ऑक्टोबरपर्यंत भारतीय बाजारातून तब्बल ₹२.९५ लाख कोटींपेक्षा अधिक भांडवल बाहेर गेले आहे. परदेशी गुंतवणूकदार जेव्हा भारतीय बाजारातून पैसे काढून डॉलरमध्ये गुंतवणूक करतात, तेव्हा रुपयावर स्वाभाविकच दबाव वाढतो.
क्रूड ऑइल आणि रिझर्व्ह बँक
भारत हा ऊर्जेचा मोठा आयातदार असल्याने, जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती थेट रुपयावर परिणाम करतात. तेलाच्या आयातीसाठी डॉलरची मागणी वाढते, ज्यामुळे रुपयाचे मूल्य कमी होते. दरम्यान, रिझर्व्ह बँकेने डॉलरच्या वाढत्या मागणीला नियंत्रित करण्यासाठी आपले परकीय चलन साठे (Foreign Exchange Reserves) वापरले आहेत, जे ऑक्टोबरअखेरीस $७१९.७५ अब्ज होते. मात्र, रिझर्व्ह बँकेकडे असलेली $२३९.२ अब्ज डॉलरची 'फॉरवर्ड लायबिलिटी' भविष्यात हस्तक्षेप करण्याच्या क्षमतेवर मर्यादा आणत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय संकेत?
इलेक्ट्रॉनिक्स, सोने आणि ऊर्जा क्षेत्रातील कंपन्या, ज्या आयातीवर अवलंबून आहेत, त्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) दबाव येऊ शकतो. दुसरीकडे, आयटी आणि फार्मा कंपन्यांना रुपयाच्या घसरणीमुळे थोडा फायदा होऊ शकतो. ऑक्टोबरमध्ये भारतीय कंपन्यांनी डॉलर हेजिंगमध्ये ३५% कपात केली आहे, जे बाजारातील बदलत्या मानसिकतेचे निदर्शक आहे.