भारतीय शेअर बाजारावर सध्या परदेशी गुंतवणूकदारांच्या (FPI) विक्रीचा मोठा दबाव दिसत आहे. २०२६ च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत परदेशी गुंतवणूकदारांनी तब्बल ₹३ लाख कोटींहून अधिक रक्कम बाजारातून काढून घेतली आहे.
भारतीय शेअर बाजारासाठी २०२६ हे वर्ष आव्हानात्मक ठरत आहे. परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांच्या (FPIs) सततच्या विक्रीमुळे बाजार कमालीचा दबावात आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, या वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांत FPIs नी भारतीय इक्विटीमधून ₹३ लाख कोटींहून अधिक गुंतवणूक काढून घेतली आहे. केवळ सप्टेंबर महिन्यातच ₹३५,८६० कोटींची विक्री झाली, तर १ ऑक्टोबरला आणखी ₹९,२३२ कोटींचा निधी बाहेर काढला गेला. या विक्रीच्या माऱ्यामुळे वर्षाच्या सुरुवातीपासून सेन्सेक्समध्ये १५.५% तर निफ्टीमध्ये १४% घसरण पाहायला मिळाली आहे.
विक्रीमागची प्रमुख कारणे
या मोठ्या विक्रीमागे जागतिक आर्थिक स्थिती कारणीभूत आहे. अमेरिकन ट्रेझरी यील्ड ५% पर्यंत पोहोचल्यामुळे जागतिक गुंतवणूकदार उदयोन्मुख बाजारांऐवजी अमेरिकन मालमत्तेला अधिक पसंती देत आहेत. त्याशिवाय, डॉलरचे बळकटीकरण आणि पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारी अस्थिरता बाजाराच्या सेंटीमेंटला धक्का देत आहे. सध्या भारतीय बाजार प्रामुख्याने देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदार (DIIs) आणि किरकोळ SIP गुंतवणुकीच्या जोरावर तग धरून आहे.
नियमन आणि धोरणात्मक बदल
बाजारातील हालचालींसोबतच दोन महत्त्वाच्या क्षेत्रांत नियामक बदल होत आहेत:
- IRDAI: विमा वितरणाच्या नियमांत मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. यामध्ये खर्चाच्या रचनेपेक्षा पॉलिसीधारकांच्या संरक्षणाला प्राधान्य दिले जाणार आहे.
- SEBI: पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस (PMS) फ्रेमवर्कमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. गुंतवणुकीचा मार्ग अधिक सुलभ करणे हा उद्देश असला तरी, गुंतवणूकदारांना रिस्क आणि फीबाबत पूर्ण माहिती मिळणे गरजेचे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
अर्थव्यवस्थेच्या आघाडीवर, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रयत्न करत असली तरी, जागतिक ऊर्जा संकट आणि अन्नधान्याच्या किमतींमुळे महागाईचे आव्हान कायम आहे. वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत, देशांतर्गत तरलता (Liquidity) या जागतिक आणि नियामक आव्हानांना किती सक्षमपणे पेलते, याकडे सर्व गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.