२०२६ मध्ये भारतीय शेअर बाजारात मोठी सुस्ती दिसून येत आहे, ज्यामध्ये विदेशी गुंतवणूकदारांनी (FIIs) तब्बल **₹३ लाख कोटींहून** अधिक रक्कम काढून घेतली आहे. LTCG टॅक्सवरील चर्चेपेक्षा अमेरिकन बाँड यिल्ड, डॉलरची मजबुती आणि AI क्षेत्राकडे वळलेला जागतिक ओघ हे बाजारावर दबाव आणणारे खरे घटक ठरत आहेत.
२०२६ सालात भारतीय शेअर बाजाराची गती मंदावलेली पाहून अनेक गुंतवणूकदार चिंतेत आहेत. बाजारात मागणी असूनही शेअर्सच्या किमती का वाढत नाहीत, हा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. बहुतांश लोक १२.५% लाँग टर्म कॅपिटल गेन्स (LTCG) टॅक्सला या सुस्तीचे कारण मानत असले, तरी डेटा काही वेगळेच सांगतो. या वर्षाच्या पहिल्या नऊ महिन्यांतच विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FIIs) बाजारातून ₹३ लाख कोटींपेक्षा जास्त भांडवल काढून घेतल्याचा फटका बाजाराला बसला आहे.
जागतिक स्तरावर भांडवलाचे स्थलांतर
या विक्रीचे मुख्य कारण देशांतर्गत कर धोरण नसून जागतिक आर्थिक स्थिती आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदार 'रिस्क-ऑफ' (Risk-off) मोडमध्ये आहेत, ज्यामुळे ते उदयोन्मुख बाजारपेठांतून (Emerging Markets) आपला पैसा काढून सुरक्षित अशा मालमत्तांकडे वळवत आहेत. अमेरिकन डॉलरची मजबुती आणि ५.१०% च्या वर गेलेले अमेरिकन ट्रेझरी बाँड यिल्ड्स हे याचे प्रमुख कारण आहे. जेव्हा अमेरिकन सरकारी बाँड्सवर सुरक्षित आणि चांगले परतावे मिळतात, तेव्हा जागतिक गुंतवणूकदार भारतासारख्या बाजारांतून पैसे काढून तिथे गुंतवणे पसंत करतात.
याशिवाय, जागतिक भांडवल आता 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (AI) थीमवर केंद्रित झाले आहे. उत्तर आशियातील बाजारपेठा AI क्षेत्रात आघाडीवर असल्याने, तिथे पैसा गुंतवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय फंड आपली पोर्टफोलिओ रचना बदलत आहेत. यामुळे भारतीय कंपन्यांच्या कामगिरीकडे दुर्लक्ष करूनही केवळ 'रिबॅलन्सिंग'मुळे मोठ्या प्रमाणावर विक्री होत आहे.
देशांतर्गत गुंतवणूकदारांची ताकद आणि पुढील धोके
विदेशी विक्रीचा मोठा रेटा असूनही भारतीय बाजार कोसळला नाही, याचे मुख्य श्रेय देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदार (DIIs) आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांना जाते. सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन्स (SIPs) द्वारे येणारा सातत्यपूर्ण ओघ बाजारासाठी एक 'सेफ्टी नेट' ठरला आहे. ही आता भारतीय बाजारातील एक महत्त्वाची संरचनात्मक बदल आहे, जिथे आपण विदेशी पैशांवर अवलंबून राहण्याऐवजी देशांतर्गत बचतीवर भर देत आहोत.
मात्र, जोखीम अजूनही कायम आहे. डॉलरच्या मजबुतीमुळे रुपयावर दबाव असून, पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे ऊर्जा सुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे. जर ऊर्जेच्या किमती वाढल्या, तर त्याचा फटका देशाच्या चालू खात्यावरील तुटीला (Current Account Balance) बसू शकतो.
आता सर्व लक्ष आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे लागले आहे, जिथे कर रचनेत काही सवलती मिळतील का, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष आहे. शेवटी, बाजाराला पुन्हा उभारी घेण्यासाठी कंपन्यांचे निकाल (Earnings Growth) दमदार असणे आवश्यक आहे, तरच सध्याचे व्हॅल्युएशन टिकून राहील.