भारतातील अल्कोहोल उद्योगाने FY25 मध्ये राज्य सरकारांना तब्बल **₹4 लाख कोटींचा** महसूल मिळवून दिला आहे, जो राज्यांच्या एकूण महसुलाच्या **19%** आहे. आता व्हॉल्यूमपेक्षा 'प्रीमियम' उत्पादनांकडे ग्राहकांचा कल वाढल्याने कंपन्यांचा नफा सुधारत आहे.
भारतातील अल्कोहोल निर्मिती उद्योग आता राज्य सरकारांसाठी महसुलाचा एक मोठा स्रोत बनला आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये या उद्योगातून राज्यांना ₹4 लाख कोटींचा महसूल मिळाला आहे. तेलंगणा, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश यांसारख्या राज्यांचे बजेट मोठ्या प्रमाणावर या महसुलावर अवलंबून असल्याने, सरकारी धोरणांमध्ये होणारे बदल थेट या क्षेत्रावर परिणाम करतात.
'प्रीमियमायझेशन'ची लाट
या क्षेत्रात सध्या मोठा बदल दिसून येत आहे, ज्याला 'प्रीमियमायझेशन' (Premiumization) म्हटले जाते. आता स्वस्त उत्पादनांच्या तुलनेत महागड्या आणि प्रीमियम ब्रँड्सना मोठी मागणी आहे. २०२२ ते २०२५ या काळात प्रीमियम सेगमेंटमध्ये 10.2% CAGR ने वाढ झाली आहे, तर बजेट श्रेणीतील वाढ केवळ 1.1% ते 1.4% च्या दरम्यान राहिली आहे. याचा थेट फायदा United Spirits, Radico Khaitan आणि Allied Blenders सारख्या कंपन्यांच्या मार्जिनवर होत आहे. आता या कंपन्या आपले लक्ष्य टियर-२ शहरांकडे वळवत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी धोके आणि आव्हाने
ICRA ने चालू आर्थिक वर्षात या कंपन्यांचा महसूल 10% ते 12% ने वाढण्याचा अंदाज वर्तवला असला, तरी काही आव्हाने कायम आहेत. भारताच्या प्रत्येक राज्यात अबकारी (Excise) नियम आणि टॅक्स स्ट्रक्चर वेगळे असल्याने कंपन्यांना कामकाजात अडचणी येतात. तसेच, ग्लास आणि धान्यांच्या किमतीत होणारी वाढ ही नफ्यावर दबाव आणू शकते. राज्य सरकारे महसुलासाठी या क्षेत्रावर अवलंबून असल्याने अचानक होणारे टॅक्सचे दर किंवा धोरणात्मक बदल ही गुंतवणूकदारांसाठी कायमस्वरूपी जोखीम आहे.