भारतीय गुंतवणूकदारांचा कल आता परदेशातील मालमत्तेकडे वाढला आहे. आर्थिक वर्ष **FY 2025-26** मध्ये परदेशातील प्रॉपर्टी खरेदीसाठी पाठवलेल्या रक्कमेत **64%** वाढ होऊन ती **$528.7 दशलक्ष** वर पोहोचली आहे.
परदेशातील मालमत्तेची वाढती क्रेझ
भारतीय श्रीमंत गुंतवणूकदारांचा (High-Net-Worth Individuals) कल आता परदेशातील रिअल इस्टेटकडे वेगाने झुकत आहे. आकडेवारीनुसार, गेल्या १० वर्षांत त्यांच्या संपत्तीमधील परदेशातील मालमत्तेचा हिस्सा 5% वरून थेट 13% वर पोहोचला आहे.
गुंतवणुकीची मुख्य कारणे
गुंतवणूकदार केवळ लक्झरी म्हणून नाही, तर आर्थिक सुरक्षिततेसाठी परदेशात गुंतवणूक करत आहेत. यात मुख्यत्वे United Arab Emirates, Greece, Portugal, आणि Australia सारख्या देशांमधील 'गोल्डन व्हिसा' (Golden Visa) प्रोग्राम्सना मोठी पसंती मिळत आहे. विशेष म्हणजे, आता केवळ मोठे उद्योगपतीच नाही, तर ३५ ते ५० वयोगटातील कॉर्पोरेट एक्झिक्युटिव्हज आणि व्यावसायिक देखील या गुंतवणुकीत 30% हिस्सा राखून आहेत.
नियम आणि धोके (Regulatory & Currency Risks)
पैसा परदेशात पाठवताना गुंतवणूकदारांनी Reserve Bank of India च्या नियमांचे आणि Foreign Exchange Management Act (FEMA) चे पालन करणे अनिवार्य आहे. सध्या ही गुंतवणूक 'लिबरलाईज्ड रेमिटन्स स्कीम' (LRS) अंतर्गत एकूण आउटफ्लोच्या केवळ 1.8% इतकीच आहे.
गुंतवणूकदारांसमोर दोन मोठे धोके उभे आहेत:
१. टॅक्स क्लिष्टता: गुंतवणूकदार भारत आणि ज्या देशात प्रॉपर्टी घेतली आहे, अशा दोन्ही ठिकाणच्या टॅक्स नियमांच्या कचाट्यात अडकू शकतात.
२. चलन जोखीम (Currency Risk): डॉलर किंवा युरोमध्ये गुंतवणूक केल्यामुळे, रुपया मजबूत झाल्यास गुंतवणुकीचे मूळ मूल्य कमी होऊ शकते, ज्यामुळे नफ्यावर परिणाम होतो.