FY26 मध्ये भारतीय कुटुंबांची निव्वळ आर्थिक बचत (Financial Savings) जीडीपीच्या **6.2%** पर्यंत खाली आली आहे, तर कर्ज-जीडीपी प्रमाण **49%** वर पोहोचले आहे. वाढत्या महागाई आणि मान्सूनमधील तूट यामुळे किरकोळ गुंतवणूकदार आता शेअर्सऐवजी बँक डिपॉझिट्सला पसंती देत आहेत.
बचतीचे गणित बिघडले
आर्थिक वर्ष FY26 मधील आकडेवारीनुसार, भारतीय कुटुंबांच्या आर्थिक बचतीत मोठी घसरण झाली असून ती जीडीपीच्या 6.2% वर आली आहे, जी मागील वर्षी 7% होती. विशेष म्हणजे, 2010 पासूनची सरासरी 7.9% आहे, त्या तुलनेत ही घसरण चिंतेची बाब आहे. या घसरणीचे मुख्य कारण म्हणजे घरगुती कर्जाचे वाढते प्रमाण, जे आता जीडीपीच्या 49% पर्यंत पोहोचले आहे.
शेअर बाजारावर काय परिणाम होईल?
वाढत्या कर्जामुळे कुटुंबांच्या हातात खर्च करण्यासाठी कमी पैसे उरत आहेत. याचा थेट फटका शेअर बाजाराला बसत आहे. आकडेवारीनुसार, म्युच्युअल फंड आणि इक्विटीमधील गुंतवणूक FY25 मधील 18% वरून FY26 मध्ये 13% पर्यंत खाली आली आहे. किरकोळ गुंतवणूकदार आता शेअर्समधून पैसे काढून सुरक्षित अशा बँक डिपॉझिट्स आणि रोख रकमेकडे वळत आहेत. यामुळे शेअर बाजाराला मिळणारा रिटेल लिक्विडिटीचा ओघ मंदावण्याची शक्यता आहे.
महागाई आणि मान्सूनचा दबाव
केवळ कर्जच नाही, तर इतर आर्थिक आव्हानेही बाजारासमोर आहेत. 15% मान्सून तुटीचा परिणाम रब्बी पिकांच्या उत्पादनावर होऊ शकतो. तसेच, जागतिक बाजारपेठेत क्रूड ऑईलच्या किमतीत होणारी वाढ महागाईला खतपाणी घालत आहे. महागाई वाढल्यास ग्राहकांकडून गैर-जीवनावश्यक वस्तूंवर होणारा खर्च कमी होईल, ज्याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या नफ्यावर (Profit Margins) होऊ शकतो.
RBI चे धोरण काय असेल?
सध्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) एका कठीण परिस्थितीत आहे. वाढती महागाई रोखण्यासाठी मध्यवर्ती बँक 'हॉकिश' धोरण अवलंबण्याची शक्यता आहे. जर RBI ने तरलता (Liquidity) कमी करण्यासाठी पावले उचलली, तर व्याजाचे दर चढेच राहू शकतात. अशा वेळी गुंतवणूकदारांनी RBI च्या आगामी धोरणांकडे आणि कंपन्यांच्या तिमाही निकालांकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.