आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये भारताची घरगुती बचत (Household Savings) GDPच्या **21.7%** पर्यंत वाढली आहे. मागील वर्षी ही बचत **20%** होती. सरकारी कर सवलती, वाढलेले उत्पन्न आणि आर्थिक सुधारणांमुळे ही वाढ दिसून येत आहे. एकूण घरगुती बचतीचे मूल्य **₹69.01 लाख कोटी** झाले आहे, ज्यात आर्थिक आणि भौतिक मालमत्तांवरील गुंतवणुकीचा समावेश आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये भारताची घरगुती बचत (Household Savings) एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) 21.7% पर्यंत पोहोचली आहे. ही मागील आर्थिक वर्ष 2023-24 मधील 20% च्या तुलनेत लक्षणीय वाढ आहे.
बचतीतील वाढीमागील कारणे:
या वाढीमागे सरकारचे पुढाकार महत्त्वाचे आहेत. ₹12 लाख पर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कर सवलती (Tax exemptions) दिल्याने लोकांना जास्त पैसे वाचवता आले आहेत. तसेच, वस्तू आणि सेवा कर (GST) सोपा केल्यामुळे छोटे उद्योग आणि कंपन्यांसाठी चांगले वातावरण निर्माण झाले आहे, ज्याचा थेट परिणाम घरगुती उत्पन्नावर झाला आहे. पायाभूत सुविधा विकास, कौशल्य विकास कार्यक्रम आणि रोजगार निर्मितीचे प्रयत्नही या आर्थिक वाढीला हातभार लावत आहेत.
आर्थिक स्थिरता आणि RBIचे धोरण:
या दरम्यान, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने आर्थिक व्यवस्था स्थिर ठेवण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत. नोव्हेंबर 2023 मध्ये, RBI ने धोकादायक कर्ज (Consumer credit) आणि नॉन-बँकिंग फायनान्शियल कंपन्यांना (NBFCs) दिलेल्या कर्जांवरील धोका भार (Risk weights) वाढवले होते. फेब्रुवारी 2026 मध्ये, RBI ने बँका आणि इतर वित्तीय संस्थांनी ग्राहकांना योग्य जोखमीचे वित्तीय उत्पादन (Financial products) विकावे यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्वे जारी केली आहेत.
डिजिटल क्रांती आणि ग्राहक संरक्षण:
पारंपारिक बचतीसोबतच, वित्तीय क्षेत्रात डिजिटल साधनांचा वापर वेगाने वाढत आहे. AI आणि Machine Learning चा वापर आता क्रेडिट तपासणी आणि फसवणूक ओळखण्यासाठी केला जात आहे. सायबर हल्ल्यांसारख्या धोक्यांना तोंड देण्यासाठी RBI, इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) सोबत काम करत आहे. तसेच, डिपॉजिट इन्शुरन्स आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) ठेवीदारांना सुरक्षा कवच देत आहे, ज्या अंतर्गत 31 मार्च 2026 पर्यंत ₹18,931.40 कोटी इतक्या रकमेचे दावे 488 बँकांमध्ये निकाली काढण्यात आले आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी, व्याजदर आणि लोकांच्या खर्चाच्या सवयी बदलत असताना घरगुती बचतीचा हा वेग टिकून राहील का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. ग्राहक कर्जातील वाढ आणि वित्तीय उत्पादनांच्या वितरणातील पुढील बदल बँकिंग क्षेत्राच्या नफ्यावर आणि ठेवी जमा करण्याच्या धोरणांवर कसा परिणाम करतात, यावर लक्ष ठेवावे लागेल.