भारतीय कंपन्यांनी मुलाखतीची प्रक्रिया वेगवान करून ती **46 दिवसांवर** आणली आहे, परंतु दीर्घ 'नोटीस पिरियड'मुळे प्रत्यक्ष रुजू होण्यास मोठा विलंब होत आहे. AI सारख्या क्षेत्रांत तर हायरिंगचा कालावधी **63 दिवसांवर** पोहोचला असून, याचा परिणाम प्रोजेक्ट एक्झिक्यूशन आणि रेव्हेन्यूवर होऊ शकतो.
भारतीय लेबर मार्केटमध्ये सध्या एक विचित्र विरोधाभास पाहायला मिळत आहे. कंपन्या उमेदवारांची निवड आणि मुलाखती जलद करत असल्या तरी, ऑफर स्वीकारल्यापासून प्रत्यक्ष कामावर हजर होण्याचा कालावधी खूपच लांबत चालला आहे. FY26 मध्ये जॉब ऑफर देण्याचा सरासरी वेळ 46 दिवसांवर आला आहे (जो मागील वर्षी 53 दिवस होता), परंतु नोटीस पिरियडमुळे प्रत्यक्ष जॉइनिंगच्या वेळेत कोणताही सुधार झालेला नाही.
नोटीस पिरियडचा मोठा अडथळा
भारतातील बहुतेक कंपन्यांमध्ये 30 ते 90 दिवसांचा नोटीस पिरियड असतो. याचा फटका विशेषतः ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्सना (GCCs) बसत आहे. GCCs मध्ये नवीन भरतीसाठी सरासरी 41 ते 42 दिवसांचा वेटिंग पिरियड आहे, तर स्थानिक कंपन्यांसाठी हा आकडा 27 ते 28 दिवस आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, 36% पेक्षा जास्त उमेदवारांना कामावर हजर होण्यासाठी दोन महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त वेळ लागत आहे.
स्पेशलाइज्ड टेक रोल्सची समस्या
आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), मशीन लर्निंग आणि सायबर सिक्युरिटी यांसारख्या उच्च-वाढीच्या क्षेत्रांत ही समस्या अधिक गंभीर आहे. गेल्या वर्षभरात या स्किल्सच्या मागणीत 48% वाढ होऊनही, हायरिंगचा सरासरी वेळ 38 दिवसांवरून 63 दिवसांवर पोहोचला आहे. तीन महिन्यांचा वेटिंग पिरियड असल्यामुळे अनेकदा ही पदे रिकामी राहतात, ज्याचा थेट परिणाम कामाच्या वेळेवर होतो.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत जोखीम?
इन्व्हेस्टर्स आणि मार्केट ॲनालिस्टसाठी हा एक 'हिडन ऑपरेशनल रिस्क' आहे. जेव्हा महत्त्वाच्या जागा भरण्यासाठी दोन महिन्यांपेक्षा जास्त वेळ लागतो, तेव्हा प्रोजेक्ट पूर्ण होण्याच्या तारखा पुढे ढकलल्या जातात. यामुळे रेव्हेन्यू ग्रोथवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय, ऑफर दिल्यानंतर आणि जॉइनिंगच्या दरम्यानच्या काळात उमेदवार दुसरीकडे शिफ्ट होण्याची (Candidate drop-offs) शक्यताही वाढते, ज्यामुळे कंपन्यांचा खर्च आणि वेळ दोन्ही वाया जातो.