भारतातील ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (GCCs) आता पूर्णवेळ नेतृत्वाचा महागडा खर्च टाळण्यासाठी 'फ्रॅक्शनल' किंवा अर्धवेळ एक्झिक्युटिव्हजची नियुक्ती करत आहेत. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वाढती स्पर्धा आणि टॅलेंटच्या कमतरतेमुळे हा नवीन ट्रेंड पाहायला मिळत आहे.
भारतातील ग्लोबल कॅपॅबिलिटी सेंटर्स (GCCs) आपल्या लीडरशिप टीमच्या रचनेत मोठा बदल करत आहेत. सध्या एका पूर्णवेळ 'इंडिया हेड'ची नियुक्ती करण्यासाठी ₹४० लाख ते ₹६० लाख प्रति वर्ष खर्च येतो, तर एआय (AI) किंवा डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशनसारख्या स्पेशलाइज्ड रोलसाठी हा आकडा ₹३ कोटींपर्यंत जाऊ शकतो. यामुळे अनेक मिड-मार्केट कंपन्यांना पारंपरिक पूर्णवेळ भरती करणे कठीण झाले आहे.
'फ्रॅक्शनल' मॉडेल म्हणजे नक्की काय?
या समस्येवर तोडगा म्हणून आता कंपन्या 'फ्रॅक्शनल' किंवा अर्धवेळ CXO मॉडेल स्वीकारत आहेत. याद्वारे एखादी कंपनी अनुभवी एक्झिक्युटिव्हला विशिष्ट कामासाठी (उदा. नवीन युनिट सुरू करणे, डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन किंवा तातडीच्या गरजा पूर्ण करणे) काही काळासाठी नेमते. यामुळे कंपन्यांना लांब पल्ल्याच्या पगाराचे ओझे न उचलत हाय-लेव्हल स्ट्रॅटेजी मिळते.
मागणीत विक्रमी वाढ
या मॉडेलची लोकप्रियता वेगाने वाढत असून, २०२४ या आर्थिक वर्षात फ्रॅक्शनल लीडरशिपची मागणी ६८% नी वाढली आहे. भारतात सध्या २,१०० पेक्षा जास्त GCCs कार्यरत आहेत, ज्यामुळे तज्ज्ञांसाठी मोठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. खर्चावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कंपन्या आता या लवचिक (Flexible) पर्यायाचा विचार करत आहेत.
धोके आणि आव्हाने
मात्र, या बदलाचे काही गंभीर पैलूही आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, फ्रॅक्शनल लीडरशिप तातडीच्या किंवा विशिष्ट प्रोजेक्ट्ससाठी उत्तम असली, तरी डेटा सिक्युरिटी आणि दीर्घकालीन कंपनी संस्कृती (Company Culture) जपण्यासाठी पूर्णवेळ नेतृत्वाची गरज असतेच. अर्धवेळ नेतृत्वामुळे ग्लोबल हेडक्वार्टर आणि भारतीय टीममधील समन्वयात तफावत निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. भविष्यात हे मॉडेल एक कायमस्वरूपी स्तंभ ठरेल की फक्त तात्पुरती मलमपट्टी, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.