भारतीय कॉर्पोरेट जगतात विस्ताराचा वेग वाढला असून, चालू आर्थिक वर्षात कंपन्यांनी **1,032** प्रकल्पांसाठी **₹4.4 लाख कोटींचे** कर्ज मिळवले आहे. ही गुंतवणूक व्यवसायातील आत्मविश्वास दर्शवत असली तरी, वाढते कर्ज आणि विदेशी गुंतवणुकीचा धोका गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचा विषय ठरू शकतो.
भारतीय कंपन्यांनी आपल्या विस्ताराचा वेग कमालीचा वाढवला असून, FY26 मध्ये नवीन गुंतवणुकीचा आकडा ₹4.4 लाख कोटींवर पोहोचला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) आकडेवारीनुसार, बँका आणि वित्तीय संस्थांनी 1,032 नवीन प्रकल्पांसाठी कर्ज मंजूर केले आहे, जे गेल्या वर्षीच्या ₹3.7 लाख कोटींच्या तुलनेत मोठी वाढ आहे.
कर्ज उभारणीची रणनीती
कंपन्यांनी वाढीसाठी विविध मार्गांचा अवलंब केला आहे. केवळ देशांतर्गत बँक कर्जावर अवलंबून न राहता, 509 खाजगी कंपन्यांनी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून 'एक्सटर्नल कमर्शियल बरोइंग्ज' (ECB) द्वारे ₹1 लाख कोटी उभारले आहेत. कर्जाचा वाढता खर्च असूनही कंपन्यांनी कॅपिटल उपलब्धतेवर भर दिला आहे.
मोठ्या प्रकल्पांकडे कल
या गुंतवणूक चक्रात एक मोठा बदल दिसून येत आहे; तो म्हणजे मोठ्या आणि 'मेगा' प्रकल्पांवर दिलेला भर. यंदा 112 मोठ्या प्रकल्पांनी एकूण गुंतवणुकीचा मोठा हिस्सा व्यापला आहे. महामारीपूर्व काळाच्या तुलनेत आता हेवी इन्फ्रास्ट्रक्चर गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढले आहे.
इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्राचे वर्चस्व
एकूण निधीपैकी 54.2% हिस्सा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात जात आहे, ज्यामध्ये पॉवर आणि रोड कन्स्ट्रक्शन हे दोन मुख्य सेक्टर आघाडीवर आहेत. मात्र, यामुळे बँका आणि गुंतवणूकदारांसाठी एकाच क्षेत्रात मोठी रिस्क केंद्रित झाली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धोक्याची घंटा
शेअरधारकांसाठी ही परिस्थिती सावधगिरीची आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातून उभारलेल्या ₹1 लाख कोटींच्या कर्जावर चलन चढ-उताराचा मोठा धोका आहे. जर रुपया कमकुवत झाला, तर कर्जाची परतफेड करणे अधिक महाग पडेल, ज्याचा थेट परिणाम नफ्यावर (Profitability) होऊ शकतो. तसेच, भूसंपादन आणि सरकारी मंजुरीमधील विलंब यामुळे हे मोठे प्रोजेक्ट्स रखडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कंपनी हे कर्ज फेडण्यापूर्वी या प्रकल्पातून पुरेसा कॅश फ्लो जनरेट करू शकेल का, हे पाहणे गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे ठरेल.