भारतात नवीन लेबर कोड्स लागू होऊन **१० महिने** उलटले आहेत, तरीही कंपन्यांना पेरोल आणि एचआर सिस्टम जुळवून घेण्यात मोठ्या अडचणी येत आहेत. वेतनाची (Wage) अस्पष्ट व्याख्या आणि विविध राज्यांमधील विसंगत नियमांमुळे कंपन्यांच्या कामकाजावर ताण निर्माण झाला आहे.
वेतनाची व्याख्या ठरतेय अडथळा
नवीन कामगार कायद्यांमधील सर्वात मोठा पेच म्हणजे 'वेतनाची व्याख्या' (Definition of Wages). यामुळे पीएफ (Provident Fund) कॉन्ट्रिब्युशन, ग्रॅच्युईटी आणि वार्षिक बोनसच्या गणितात मोठा बदल करावा लागत आहे. कंपनीच्या पेरोल आणि अकाउंटिंग सॉफ्टवेअरमध्ये वारंवार बदल केल्याशिवाय या नियमांचे पालन करणे कठीण झाले आहे.
ऑपरेशनल आव्हाने आणि वाढता खर्च
नवीन नियमांनुसार, नोकरी सोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे पूर्ण पेमेंट आता २ कामकाजाच्या दिवसांत देणे बंधनकारक आहे. याशिवाय, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा आणि महिला कर्मचाऱ्यांसाठी पाळणाघराची (Crèche) सुविधा यांसारख्या गोष्टींमुळे कंपन्यांना पायाभूत सुविधांवर मोठा खर्च करावा लागत आहे. जुन्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमुळे कंपन्यांना या कडक कालमर्यादेत काम करणे आव्हानात्मक वाटत आहे.
राज्यनिहाय नियमांचा गुंता
कामगार कायदे हे 'कॉन्करंट लिस्ट'मध्ये येत असल्याने, प्रत्येक राज्य सरकारचे नियम वेगळे आहेत. काही राज्यांनी आपली नियमावली पूर्ण केली आहे, तर काहींचे काम अजूनही सुरू आहे. यामुळे ज्या कंपन्यांचे काम संपूर्ण भारतात पसरलेले आहे, त्यांना एकाच वेळी दोन प्रकारच्या नियम प्रणाली (Dual-compliance) सांभाळाव्या लागत आहेत, ज्यामुळे प्रशासकीय कामे अधिक जटिल झाली आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
मॅन्युफॅक्चरिंग, रिटेल आणि आयटी सर्व्हिसेस यांसारख्या क्षेत्रांत जिथे कामगारांची संख्या जास्त आहे, तिथे या बदलांमुळे अल्पकालीन खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या या डिजिटलायझेशनच्या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. कंपन्यांचे व्यवस्थापन नफ्यावर कोणताही विपरीत परिणाम न होऊ देता हे बदल कसे पेलते, हे आगामी तिमाही निकालांमध्ये स्पष्ट होईल.