भारताच्या २०७० पर्यंतच्या 'नेट-झिरो' लक्ष्यासाठी दरवर्षी **$५०० अब्ज** निधीची गरज आहे, पण सध्या केवळ **$१३५ अब्ज** उपलब्ध आहेत. ही मोठी दरी भरून काढण्यासाठी देशातील श्रीमंत कुटुंबांची 'फॅमिली ऑफिसेस' आता 'पेशंट कॅपिटल' (Patient Capital) द्वारे प्रदीर्घ काळासाठी गुंतवणूक करत आहेत.
गुंतवणुकीतील मोठी दरी
भारताच्या शाश्वत भविष्यासाठी आणि २०७० पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्य करण्याच्या उद्दिष्टासाठी $५०० अब्ज वार्षिक निधीची आवश्यकता आहे. मात्र, २०२४ मधील आकडेवारी पाहता, प्रत्यक्ष गुंतवणूक केवळ $१३५ अब्ज च्या आसपास मर्यादित राहिली आहे. पारंपरिक बँकिंग आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदार अनेकदा शॉर्ट-टर्म परताव्याच्या दबावाखाली असतात, ज्यामुळे ग्रीन एनर्जी प्रकल्पांकडे त्यांचे दुर्लक्ष होते.
'पेशंट कॅपिटल'चे महत्त्व
ग्रीन हायड्रोजन किंवा कार्बन कॅप्चरसारख्या प्रकल्पांना परिपक्व होण्यासाठी अनेक वर्षांचा कालावधी लागतो. अशा वेळी फॅमिली ऑफिसेस एका वरदानाप्रमाणे पुढे आल्या आहेत. त्यांचे भांडवल हे त्रैमासिक अहवालांच्या दबावाखाली नसते, त्यामुळे ते १० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळासाठी गुंतवणूक टिकवून ठेवू शकतात. यालाच 'पेशंट कॅपिटल' म्हटले जाते.
संपत्तीचे हस्तांतरण आणि पोर्टफोलिओमधील बदल
पुढच्या दशकात भारतात $१.३ ते $१.५ ट्रिलियन इतकी संपत्ती एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे हस्तांतरित होणार आहे. नवीन पिढीतील गुंतवणूकदार आता पारंपरिक मार्गांऐवजी खाजगी इक्विटी आणि क्रेडिट सारख्या 'अल्टरनेटिव्ह' पर्यायांकडे वळत आहेत. पोर्टफोलिओचा ४०% ते ४५% हिस्सा अशा पर्यायी गुंतवणुकीत गुंतवला जात आहे, ज्यामुळे केवळ पर्यावरणाचे रक्षणच होत नाही, तर भारताची ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) देखील बळकट होत आहे.
धोके आणि सतर्कता
ही गुंतवणूक सकारात्मक असली तरी, त्यातील आव्हानेही मोठी आहेत. फॅमिली ऑफिसेसकडे अनेकदा संस्थात्मक गुंतवणूकदारांप्रमाणे प्रगत तांत्रिक पायाभूत सुविधा किंवा रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क नसतात. याशिवाय, दीर्घकालीन प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक अडकल्याने 'लिक्विडिटी'चा (तरलता) धोका निर्माण होऊ शकतो. SEBI कडून नियमावली अधिक स्पष्ट आणि पारदर्शक होत असताना, या खाजगी गुंतवणुकीचा योग्य वापर करणे हे भविष्यातील मुख्य आव्हान असेल.