आरबीआयच्या आगामी पतधोरण बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय कंपन्यांनी सावध पवित्रा घेतला आहे. वाढत्या व्याजदराचा फटका टाळण्यासाठी कंपन्यांनी **३ अब्ज डॉलर्स** पेक्षा जास्त कर्ज घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
आरबीआयच्या बैठकीकडे लक्ष
भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (RBI) मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ५ ते ७ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत बैठक घेणार आहे. महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आरबीआय व्याजदरात २५ ते ५० बेसिस पॉइंट्सची वाढ करेल, असा अंदाज बाजारात वर्तवला जात आहे. या संभाव्य वाढीमुळे भविष्यात कर्ज घेणे महाग होऊ शकते, म्हणूनच कॉर्पोरेट इंडियाने आताच स्वस्त दरात भांडवल उभारणीवर भर दिला आहे.
का वाढवले जात आहे कर्ज?
कंपन्यांनी ३ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज उभारणीचे अभियान हाती घेतले आहे. सध्याचे व्याजदर वाढण्यापूर्वीच दीर्घकालीन निधी सुरक्षित ठेवण्याचा कंपनी व्यवस्थापनाचा हा एक धोरणात्मक प्रयत्न आहे. यामुळे भविष्यातील वाढत्या व्याजाचा बोजा टाळण्यास मदत होईल.
CRISIL चे मत आणि कॉर्पोरेट ताकद
रेटिंग एजन्सी CRISIL च्या मते, गेल्या दशकात अनेक कंपन्यांनी आपला कर्जभार (Deleveraging) कमी केला आहे. त्यामुळे कंपन्यांच्या ताळेबंदात (Balance Sheet) आता व्याजाचा हप्ता भरण्यासाठी पुरेसा नफा उपलब्ध आहे. बहुतांश बड्या कंपन्यांना व्याजदर वाढीचा मोठा फटका बसणार नाही, असा विश्वास तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
शेअर बाजारातील सावधगिरी
कॉर्पोरेट ताकद चांगली असली, तरी शेअर बाजारात बँकिंग शेअर्समध्ये काही प्रमाणात अस्थिरता (Volatility) दिसून येत आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणाव यामुळे महागाईचे संकट कायम राहिल्यास आरबीआयला व्याजदर दीर्घकाळ उच्च पातळीवर ठेवावे लागतील, अशी भीती गुंतवणूकदारांमध्ये आहे.