भारतात 'लिमिटेड लायबिलिटी' (Limited Liability) या कायदेशीर संकल्पनेची सध्या कडक तपासणी सुरू आहे. गुंतागुंतीचे कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आणि प्रमोटर्सच्या वैयक्तिक गॅरंटीमुळे गुंतवणूकदारांच्या जोखमीवर थेट परिणाम होऊ शकतो.
व्यावसायिकांच्या वैयक्तिक मालमत्तेला सुरक्षित ठेवणाऱ्या 'लिमिटेड लायबिलिटी' या नियमाची सध्या भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू आहे. कंपनी आर्थिक संकटात असताना प्रमोटर्सची जबाबदारी नक्की काय असावी, यावर कायदेतज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहेत. सामान्य गुंतवणूकदारांसाठी हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण कंपनी बुडाल्यास गुंतवणूकदारांचे पैसे किती परत मिळतील, हे याच नियमांवर अवलंबून असते.
ओपेक स्ट्रक्चरचा धोका (The Risk of Opaque Structures)
अनेक भारतीय कंपन्या एकमेकांच्या मालकीच्या अशा एका जाळ्यात अडकलेल्या असतात की, नेमकी जबाबदारी कोणाची हे शोधणे कठीण होते. बँका अनेकदा कर्ज देताना प्रमोटर्सकडून वैयक्तिक गॅरंटी (Personal Guarantees) घेतात. मात्र, जेव्हा ही कंपनी Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) अंतर्गत दिवाळखोर घोषित केली जाते, तेव्हा कंपनीची मालमत्ता आणि प्रमोटर्सची वैयक्तिक मालमत्ता यातला फरक धूसर होतो. यामुळे कायदेशीर लढा लांबतो आणि शेवटी नुकसान शेअरधारकांचे होते.
रिकव्हरी रेटवर परिणाम (Impact on Recovery Rate)
जेव्हा कायदेशीर बाबी अस्पष्ट असतात, तेव्हा कर्जदारांच्या कमिट्यांमध्ये होणाऱ्या वाटाघाटी ताणल्या जातात. यामुळे रिकव्हरी रेट कमी होतो. अशा प्रकारच्या अनिश्चिततेमुळे कंपनीच्या आर्थिक रिपोर्टमध्ये जोखीम नीट दिसत नाही, पण प्रत्यक्षात ती गुंतवणूकदारांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरते.
गुंतवणूकदारांनी काय करावे?
आजचे बँकिंग आणि लेंडिंग क्षेत्र आता साध्या आणि पारदर्शक मालकी हक्क असलेल्या कंपन्यांना पसंती देत आहे. जर एखाद्या कंपनीचे अकाउंटिंग खूप गुंतागुंतीचे असेल किंवा इंटर-कंपनी कर्ज (Inter-company lending) जास्त असेल, तर भविष्यात अशा कंपन्यांवर कर्जाचा बोजा वाढू शकतो. गुंतवणूक करताना कंपनीचे 'कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स' आणि प्रमोटर्सने दिलेली वैयक्तिक गॅरंटी यावर लक्ष ठेवणे आता अनिवार्य झाले आहे.