FY27 मध्ये भारतीय कंपन्यांनी निधी उभारणीसाठी बॉण्ड मार्केटऐवजी बँकांच्या कर्जाला पसंती दिली आहे. एप्रिल ते ऑगस्ट 2026 या काळात कमर्शियल फंडिंग **₹17.5 लाख कोटींपर्यंत** पोहोचले असून, वाढत्या बॉण्ड यील्डमुळे कंपन्यांचा हा कल वाढला आहे.
FY27 च्या पहिल्या पाच महिन्यांत भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्राने भांडवल उभारणीच्या पद्धतीत मोठा बदल केला आहे. एप्रिल ते ऑगस्ट 2026 दरम्यान एकूण कमर्शियल फंडिंग 55.4% ने वाढून ₹17.5 लाख कोटी झाली आहे. मात्र, यातील महत्त्वाचा बदल म्हणजे नॉन-फायनान्शिअल कंपन्यांच्या कॉर्पोरेट बॉण्ड इश्यूमध्ये मोठी घट झाली आहे. मागील वर्षी याच काळात हे प्रमाण ₹1.5 लाख कोटी होते, जे आता घसरून केवळ ₹0.3 लाख कोटींवर आले आहे.
कंपन्या बँकांकडे का वळताहेत?
या बदलाचे मुख्य कारण म्हणजे कर्जाचा खर्च. बॉण्ड मार्केटमधील यील्ड (Yields) अजूनही उच्च पातळीवर असल्याने तिथून पैसा उभारणे महाग पडत आहे. या तुलनेत बँकांकडून कर्ज घेणे सोयीचे ठरत आहे. याचमुळे नॉन-फूड बँक क्रेडिट ₹9.8 लाख कोटींपर्यंत पोहोचले आहे.
कोणत्या सेक्टरमध्ये कर्जाची मागणी जास्त?
कर्जाची मागणी सर्वच क्षेत्रात असली तरी मध्यम आकाराच्या उद्योगांनी 31.8% वाढ नोंदवली आहे. सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांनी 23% तर मोठ्या उद्योगांनी 14.9% वाढीसह कर्जे घेतली आहेत. सेवा क्षेत्रात सॉफ्टवेअर कंपन्यांनी 41.8% आणि शिपिंग सेवांनी 25.6% अधिक कर्जाची उचल केली आहे, जे डिजिटल पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीचे संकेत आहेत.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे इशारा?
बँकांसाठी हा ट्रेंड सकारात्मक असला, तरी कर्ज घेणाऱ्या कंपन्यांसाठी ही चिंतेची बाब ठरू शकते. बँक कर्जांचे व्याजदर सहसा 'फ्लोटिंग' असतात, जे दीर्घकालीन बॉण्ड्सच्या तुलनेत अस्थिर असू शकतात. जर व्याजाचा खर्च वाढला आणि विक्री त्या प्रमाणात वाढली नाही, तर कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनवर दबाव येण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या सर्व्हेनुसार, कर्जाची ही मागणी आगामी तिसऱ्या तिमाहीतही कायम राहण्याची चिन्हे आहेत.