कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली वाढ आणि जागतिक व्याजाच्या दरांमुळे भारतीय सरकारी रोख्यांवर (Bonds) दबाव वाढला आहे. तीन महिन्यांत पहिल्यांदाच १०-वर्षीय बेंचमार्क यील्डने **७%** चा टप्पा ओलांडल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
भारतीय सरकारी रोख्यांच्या बाजारपेठेत २ सप्टेंबर २०२६ रोजी मोठी विक्री दिसून आली. बॉण्ड मार्केटच्या नियमानुसार, जेव्हा यील्ड वाढते तेव्हा बॉण्डच्या किमती कमी होतात, जे गुंतवणूकदारांचा डळमळीत आत्मविश्वास दर्शवते. विशेष म्हणजे, गेल्या तीन महिन्यांतील हा उच्चांकी स्तर आहे.\n\n### कच्च्या तेलाचा फटका\nया पडझडीचे मुख्य कारण म्हणजे Brent crude oil च्या किमतीत झालेली वाढ. अमेरिका आणि इराणमधील तणावामुळे कच्च्या तेलाचे भाव $९५ प्रति बॅरलच्या वर गेले आहेत. भारत मोठी तेल आयात करणारा देश असल्याने, वाढत्या किमतींमुळे देशांतर्गत महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. महागाई वाढल्यास गुंतवणूकदार आपल्या गुंतवणुकीवर अधिक परताव्याची मागणी करतात, ज्याचा थेट परिणाम बॉण्ड यील्डवर होतो.\n\n### जागतिक बाजाराचे परिणाम\nअमेरिकेतील १०-वर्षीय U.S. Treasury यील्ड ४.८% पर्यंत पोहोचले आहे. अमेरिकेत व्याजाचे दर वाढत असल्याने परदेशी गुंतवणूकदार उदयोन्मुख बाजारपेठेतून (Emerging Markets) पैसे काढून सुरक्षित अशा अमेरिकन डेट मार्केटमध्ये वळवत आहेत. याचा दबाव भारतीय रुपया आणि बॉण्ड किमतींवर पडत आहे.\n\n### RBI कडून काय अपेक्षा?\nआता सर्वांच्या नजरा Reserve Bank of India कडे लागल्या आहेत. महागाई नियंत्रित करणे आणि आर्थिक वाढीला चालना देणे अशा दुहेरी पेचात रिझर्व्ह बँक अडकली आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते, जर महागाई वाढली तर डिसेंबर २०२६ पर्यंत व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.\n\nयाचा परिणाम शेअर बाजारावरही दिसून येत असून, Nifty 50 आणि BSE Sensex मध्ये घसरण पाहायला मिळत आहे. आता गुंतवणूकदार मान्सूनचा पाऊस आणि अन्नधान्य महागाईवर बारीक लक्ष ठेवून आहेत.