आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती आणि अमेरिकन बाँड यील्ड्समध्ये झालेली घसरण यामुळे आज भारतीय सरकारी बाँड्समध्ये सुधारणा दिसून आली. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष आज होणाऱ्या **₹३६,००० कोटींच्या** सरकारी कर्ज रोख्यांच्या लिलावाकडे लागले आहे.
शुक्रवारी भारतीय सरकारी बाँड्सच्या किमतीत सुरुवातीच्या सत्रात वाढ झाली असून यील्ड्समध्ये घसरण पाहायला मिळाली. बेंचमार्क १०-वर्षीय बाँड यील्ड ७.२६% च्या आसपास स्थिरावले आहे, जे आधीच्या ७.२८% च्या बंद भावापेक्षा किंचित कमी आहे. जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या दरात झालेली घट आणि अमेरिकन ट्रेझरी यील्ड्समध्ये आलेली स्थिरता यामुळे देशांतर्गत डेट मार्केटला मोठा आधार मिळाला आहे.
सरकारी लिलावाकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष
आजच्या सत्रातील सर्वात महत्त्वाची घडामोड म्हणजे सरकारी कर्ज रोख्यांचा लिलाव. सरकार ७.०६% GS २०४१ आणि ७.४३% GS २०७६ या रोख्यांच्या माध्यमातून ₹३६,००० कोटी उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवून आहे. बाजारातील तरलता (Liquidity) कमी होत असताना, या लिलावाला गुंतवणूकदारांकडून कसा प्रतिसाद मिळतो, यावर पुढील दिशा अवलंबून असेल.
महागाई आणि RBI चे धोरण
ऑक्टोबर ७, २०२६ रोजी झालेल्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या बैठकीत RBI ने रेपो रेट २५ बेसिस पॉइंट्सनी वाढवून ५.५०% केला आहे. RBI ची 'कॅलिब्रेटेड टायटनिंग'ची रणनीती महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आखली गेली आहे. मात्र, कच्च्या तेलाच्या किमतीतील अस्थिरता भारताच्या चालू खात्यावरील तूट आणि महागाईवर परिणाम करू शकते, ज्यामुळे RBI ला भविष्यात आणखी कडक पावले उचलावी लागतील अशी शक्यता आहे.
बाजारापुढील आव्हाने
बाजार सध्या व्याजात होणाऱ्या संभाव्य वाढीचा अंदाज बांधत आहे. विश्लेषकांच्या मते, रेपो रेट ६.००% ते ६.२५% च्या मर्यादेपर्यंत पोहोचू शकतो. वाढत्या सरकारी कर्ज उभारणीमुळे (Borrowing) पुरवठ्याचा दबाव निर्माण होऊ शकतो, ज्यामुळे दीर्घकालीन बाँड्सवरील परताव्यावर दबाव कायम राहण्याची चिन्हे आहेत.