भारतीय बॉण्ड्समध्ये तेजी: अमेरिकेतील महागाई घटल्याने व्याजदर वाढीची चिंता कमी

अमेरिकेतील महागाईचे आकडे अपेक्षेपेक्षा कमी आल्यानंतर भारतीय सरकारी रोख्यांच्या (Bonds) यील्डमध्ये (Yield) घट झाली आहे. यामुळे फेडरल रिझर्व्हकडून (Federal Reserve) लवकर व्याजदर वाढण्याची शक्यता कमी झाली आहे. बेंचमार्क 6.94% 2036 बॉण्ड यील्ड **6.77%** पर्यंत खाली आला. गुंतवणूकदार आता अमेरिकेतील महागाई नियंत्रणात येण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत.

अमेरिकेतील महागाईचे आकडे अपेक्षेपेक्षा कमी आल्यानंतर जागतिक बाजारात सकारात्मक वातावरण आहे. याचा परिणाम म्हणून, आज भारतीय सरकारी रोख्यांच्या (Bonds) यील्डमध्ये (Yield) लक्षणीय घट झाली आहे. बुधवार सकाळपर्यंत, 2036 मध्ये मॅच्युअर होणाऱ्या 6.94% च्या बेंचमार्क बॉण्डचा यील्ड 6.7703% पर्यंत खाली आला, जो मागील सत्रातील तीन आठवड्यांच्या उच्चांकापेक्षा (6.7945%) कमी आहे. बॉण्ड मार्केटमध्ये, यील्ड कमी झाल्यास रोख्यांच्या किमती वाढतात, जे सरकारी सिक्युरिटीजची मागणी वाढल्याचे दर्शवते.

व्याजदर वाढीची चिंता कमी

या तेजीचे मुख्य कारण म्हणजे अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या (Federal Reserve) धोरणांबद्दल बाजाराची बदललेली भावना. अमेरिकेचे ग्राहक किंमत निर्देशांक (Consumer Price Index) अपेक्षेपेक्षा कमी आल्यानंतर, व्याजदर वाढीची शक्यता कमी झाली आहे. CME Group FedWatch टूलनुसार, जुलैमध्ये 25 बेसिस पॉईंट्स व्याजदर वाढण्याची शक्यता कमी झाली आहे आणि पुढील व्याजदर कपातीबद्दलही गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षा कमी झाल्या आहेत.

देशांतर्गत महागाई आणि बाजारावरील परिणाम

जागतिक ट्रेंड्समुळे बाजाराला चालना मिळाली असली तरी, देशांतर्गत घटकही महत्त्वाचे आहेत. जून महिन्यात भारतातील किरकोळ महागाई 4.38% पर्यंत पोहोचली होती, जी सतरा महिन्यांतील सर्वाधिक आहे आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) लक्ष्यित श्रेणीच्या वर गेली आहे. या देशांतर्गत महागाईच्या दबावामुळे, काही मार्केट विश्लेषकांनी भविष्यातील व्याजदर वाढीच्या अंदाजांमध्ये कपात केली आहे. त्यांना वाटते की संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी सरासरी महागाई नियंत्रणात राहील.

भू-राजकीय तणाव आणि तेलाच्या किमतींचा प्रभाव

भू-राजकीय तणाव आणि तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे बाजारावर परिणाम होण्याची शक्यता होती. भारत हा कच्च्या तेलाचा मोठा आयातदार देश आहे आणि तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे महागाई वाढते. मात्र, गुंतवणूकदारांनी याकडे दुर्लक्ष करून कर्जाच्या बाजारातील सकारात्मक दृष्टिकोनावर लक्ष केंद्रित केले आहे. भारतीय सरकारी रोखे लवकरच 'ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स' (Bloomberg's Global Aggregate Index) मध्ये समाविष्ट होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे परदेशी भांडवलाचा ओघ वाढेल असा विश्वास आहे.

विदेशी गुंतवणूक आणि स्वॅप मार्केट

भारतीय बॉण्ड्ससाठी विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूक (Foreign Institutional Investment) एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरली आहे. जून महिन्याच्या सुरुवातीपासून, गुंतवणूकदारांनी 'फुली एक्सेसिबल रूट' (Fully Accessible Route) द्वारे भारतीय सरकारी रोख्यांमध्ये सुमारे $4.2 बिलियन ची गुंतवणूक केली आहे. या सातत्यपूर्ण गुंतवणुकीमुळे बाजारात तरलता (Liquidity) आणि स्थिरता टिकून आहे.

जागतिक व्याजदरांच्या ट्रेंडनुसार, भारतातील ओव्हरनाइट इंडेक्स स्वॅप रेट्समध्येही (Overnight Index Swap Rates) घट झाली आहे. एक वर्षाचा स्वॅप रेट 3 बेसिस पॉईंट्स कमी होऊन 5.90% झाला, तर दोन आणि पाच वर्षांचे दर 4 बेसिस पॉईंट्स कमी होऊन अनुक्रमे 6.07% आणि 6.33% झाले. येत्या आठवड्यात, विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) पुढील धोरण यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.