RBI च्या ऑगस्ट पॉलिसी मिनिट्सनंतर भारतीय बाँड मार्केटमध्ये मोठे बदल पाहायला मिळत आहेत. महागाईच्या धोक्यामुळे व्याजदरात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात असल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये सावधगिरीचे वातावरण आहे.
भारतीय सॉवरेन बाँड मार्केटमध्ये सध्या विविध कालावधीच्या यील्डमध्ये लक्षणीय बदल दिसून येत आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) ऑगस्ट २०२६ च्या बैठकीत रेपो रेट ५.२५% वर स्थिर ठेवला असला, तरी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या (MPC) मिनिट्सने बाजारात सावधगिरीचा सूर उमटवला आहे. या 'हॉकिश' भूमिकेमुळे ट्रेडरमध्ये अस्वस्थता पसरली असून, शॉर्ट-टर्म यील्डमध्ये वाढ नोंदवली जात आहे.\n\nही परिस्थिती सध्या 'स्टीपनिंग' यील्ड कर्व्हचे (Steepening Yield Curve) उदाहरण ठरत आहे. जेव्हा व्याजदर वाढण्याची शक्यता असते, तेव्हा गुंतवणूकदार अल्पकालीन कर्जावर अधिक परताव्याची मागणी करतात. मात्र, दुसरीकडे दीर्घकालीन सरकारी रोख्यांना पेन्शन फंड आणि विमा कंपन्यांकडून सातत्याने मागणी मिळत आहे, कारण हे संस्थात्मक गुंतवणूकदार दीर्घकालीन परतावा सुरक्षित करण्यावर भर देत आहेत.\n\nबाजारातील या सावधगिरीमागे जागतिक कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणाव ही प्रमुख कारणे आहेत. यामुळे महागाई वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. जर महागाई अपेक्षेप्रमाणे नियंत्रणात आली नाही, तर रिझर्व्ह बँकेला आपल्या सध्याच्या तटस्थ भूमिकेतून माघार घ्यावी लागू शकते. तसेच, सिस्टिमिक लिक्विडिटीवरही गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष आहे. चालू आर्थिक वर्षासाठी ६.७% जीडीपी वाढीचा अंदाज वर्तवण्यात आला असला, तरी महागाई आणि आर्थिक वाढ यांचा समतोल राखणे हे रिझर्व्ह बँकेपुढील मुख्य आव्हान आहे.