भारतीय सरकारी बाँड्सचे ईल्ड्स सध्या एका मर्यादित रेंजमध्ये अडकले आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) बँकिंग सिस्टममधील अतिरिक्त लिक्विडिटी कमी करण्यासाठी आक्रमक पावले उचलत आहे, तर जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती आणि वाढते US ट्रेझरी ईल्ड्स गुंतवणुकदारांसाठी चिंतेची बाब ठरत आहेत.
भारतीय सरकारी बाँड्सच्या बाजारात सध्या 'वेट अँड वॉच'चे धोरण दिसून येत आहे. ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी बेंचमार्क ६.९४% २०२६ बाँडचा ईल्ड ६.९६% च्या आसपास व्यवहार करत होता. बाजारातील सहभागींना दिशा मिळत नसल्याने गुंतवणूकदार सावध पवित्रा घेऊन आहेत.
RBI चे लिक्विडिटी मॅनेजमेंट
सध्याच्या स्थितीचे मुख्य कारण म्हणजे रिझर्व्ह बँकेची लिक्विडिटीवर असलेली पकड. ६ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत बँकिंग सिस्टममध्ये ₹११.१६ लाख कोटींचा अतिरिक्त सरप्लस जमा झाला होता. महागाई रोखण्यासाठी आणि अस्थिरता टाळण्यासाठी RBI ने ₹८.५ लाख कोटींपेक्षा अधिक रक्कम 'व्हेरीएबल रेट रिव्हर्स रेपो' (VRRR) लिलावाद्वारे बाजारातून शोषून घेतली आहे. FCNR(B) डिपॉझिट्समधून आलेल्या मोठ्या विदेशी निधीमुळे सिस्टिममध्ये ही लिक्विडिटी वाढली होती.
जागतिक दबावाचा परिणाम
देशांतर्गत परिस्थितीसोबतच बाह्य घटकांचाही मोठा परिणाम होत आहे. 'ब्रेंट क्रूड ऑईल'च्या किमती प्रति बॅरल $९७ च्या आसपास आहेत. भारत हा ऊर्जेचा मोठा आयातदार असल्याने, तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे महागाई वाढण्याचा धोका आहे, ज्यामुळे RBI साठी मॉनेटरी पॉलिसीमध्ये सवलत देणे कठीण होत आहे.
दुसरीकडे, अमेरिकेच्या १०-वर्षीय ट्रेझरीचा ईल्ड ४.७८% वर स्थिर आहे. अमेरिकेतील उच्च व्याजदरांमुळे जागतिक गुंतवणूकदार जोखीम घेण्यापेक्षा सुरक्षित मालमत्तेकडे वळत आहेत, ज्याचा थेट परिणाम भारतीय बाँड मार्केटवर होत आहे. गुंतवणूकदारांनी आता RBI च्या आगामी लिलावांकडे आणि कच्च्या तेलाच्या किमतींकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.