RBI च्या धोरणांनी दिला दिलासा: तेलाच्या किमती वाढूनही भारतीय बॉण्ड मार्केट स्थिर!

बाजाराला स्थिर ठेवणारी RBI ची रणनीती

जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली 3% वाढ, विशेषतः ब्रेंट क्रूड $96 प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्यास, सामान्यतः देशांतर्गत बाजारात महागाई वाढवते आणि चलनावर (Rupee) दबाव आणते. मात्र, यावेळी भारतीय बॉण्ड मार्केट (Bond Market) या धोक्याला यशस्वीपणे सामोरे गेले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे RBI ने आखलेली नवीन आर्थिक धोरणे.

परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन

RBI ने दोन मोठे निर्णय घेतले आहेत, ज्यामुळे बाजारात स्थिरता टिकून आहे:

1. Fully Accessible Route (FAR) मध्ये अल्ट्रा-लॉन्ग सिक्युरिटीजचा समावेश: यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी गुंतवणूक करणे सोपे झाले आहे.
2. परदेशी बॉण्डधारकांसाठी कॅपिटल गेन्स टॅक्स (Capital Gains Tax) माफ: यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांना भारतीय बॉण्ड्सवर चांगला परतावा (Net Yield) मिळेल आणि ते इतर विकसनशील देशांच्या बॉण्ड्सपेक्षा अधिक आकर्षक ठरतील.

या उपायांमुळे RBI जागतिक पातळीवरील मोठी रक्कम (Global Liquidity) आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यातून रुपयाला स्थिरता मिळेल आणि तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे येणाऱ्या महागाईवर नियंत्रण ठेवता येईल, अशी अपेक्षा आहे.

बाजारातील अस्थिरतेचा धोका

मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत अचानक वाढ झाली आहे, ज्यामुळे भारताच्या चालू खात्यावर (Current Account Balance) परिणाम होऊ शकतो. ऐतिहासिकदृष्ट्या, ऊर्जेच्या किमती आणि रुपयाच्या मूल्यात (Rupee Volatility) थेट संबंध दिसून आला आहे. RBI चे हे उपाय तात्पुरते दिलासा देणारे असले तरी, भू-राजकीय अस्थिरता (Geopolitical Instability) कायम राहिल्यास आयात खर्च वाढेल. अशा परिस्थितीत, RBI ला रुपया वाचवण्यासाठी हस्तक्षेप करावा लागेल की बॉण्ड यील्ड वाढू द्यावी लागेल, हा कठीण निर्णय घ्यावा लागू शकतो.

गुंतवणुकीवरील नवीन चिंता

काही तज्ञांच्या मते, बाजारातील ही स्थिरता कृत्रिम असू शकते. परदेशी गुंतवणुकीवर अवलंबून राहिल्याने बाजारात अचानक भांडवल बाहेर जाण्याचा (Capital Flight) धोका वाढतो. जर जागतिक स्तरावर चिंता वाढली किंवा अमेरिकेच्या ट्रेझरी यील्ड्स (US Treasury Yields) वाढल्या, तर हेच परदेशी गुंतवणूकदार बाजारात अस्थिरता निर्माण करू शकतात. तसेच, कॅपिटल गेन्स टॅक्स माफ केल्यामुळे सरकारला मिळणाऱ्या महसुलावर (Revenue Streams) आणि वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) लक्ष्यांवर काय परिणाम होईल, यावरही प्रश्नचिन्ह आहे.