भारतातील ॲग्रोटेक (Agtech) कंपन्यांनी आता आपली रणनीती बदलली आहे. पारंपरिक डिस्ट्रिब्युटर्सना हटवण्याऐवजी, त्यांच्यासोबत मिळून काम करण्यावर कंपन्यांचा भर आहे. यामुळे 'कॅश बर्न' कमी होऊन नफ्यात वाढ होईल, अशी गुंतवणूकदारांना अपेक्षा आहे.
भारतीय ॲग्रोटेक क्षेत्र सध्या एका मोठ्या स्थित्यंतरातून जात आहे. गेल्या काही वर्षांत या कंपन्यांनी पारंपरिक सप्लाय चेनला (Supply Chain) मोडीत काढून स्वतःचे स्वतंत्र जाळे उभारण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु आता त्या 'कोलॅबोरेटिव्ह इंटिग्रेशन' किंवा एकत्रित काम करण्याच्या मॉडेलवर भर देत आहेत.
जुन्या मॉडेलचे आव्हान काय होते?
गेल्या दशकात ॲग्रोटेक कंपन्यांचे मुख्य ध्येय होते- शेतकरी आणि किरकोळ विक्रेत्यांना थेट डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी जोडणे. परंतु, भारतातील ग्रामीण भागात स्थानिक व्यापाऱ्यांचे आणि डिस्ट्रिब्युटर्सचे वर्चस्व खूप जुने आहे. लॉजिस्टिक्स, स्थानिक पतपुरवठा आणि व्यापाऱ्यांचा विश्वास या गोष्टी डिजिटल प्लॅटफॉर्मला सहज मिळवता आल्या नाहीत. यामुळे कंपन्यांचा खर्च वाढला आणि नफ्यावर परिणाम झाला.
'फायजिटल' (Phygital) मॉडेलची सुरुवात
आता कंपन्या 'फायजिटल' (Physical + Digital) दृष्टिकोन स्वीकारत आहेत. यामध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून जुन्या-जाणत्या डिस्ट्रिब्युटर्ससोबत भागीदारी केली जात आहे. यामुळे उत्पादकांना त्यांच्या मालाच्या विक्रीवर पिनकोड स्तरावर लक्ष ठेवणे सोपे झाले आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष 'ग्रॉस मर्चेंडाईज व्हॅल्यू' वरून 'युनिट इकॉनॉमिक्स' कडे वळले आहे. नवीन मॉडेलमुळे नवीन वितरण व्यवस्था उभारण्याचा अवाढव्य खर्च वाचणार आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील कर्ज वितरण (Credit Risk) आणि अंमलबजावणीतील आव्हाने अजूनही कायम आहेत. भविष्यात कोणती कंपनी तंत्रज्ञानाच्या जोरावर पतपुरवठा आणि इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंटमध्ये सरस ठरते, यावर या क्षेत्राची प्रगती अवलंबून असेल.