भारतीय ॲग्रिटेक कंपन्या आता केवळ दलाल हटवण्याच्या मॉडेलवरून 'इन्फ्रास्ट्रक्चर-लेड' सेवांकडे वळत आहेत. सरकारची **₹2,817 कोटींची** 'डिजिटल ॲग्रिकल्चर मिशन' योजना या क्षेत्राचा कायापालट करण्यासाठी सज्ज झाली आहे.
भारतीय ॲग्रिटेक क्षेत्रात आता एक मोठा धोरणात्मक बदल पाहायला मिळत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून, केवळ तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतीतील मध्यस्थ किंवा दलाल हटवून खर्च कमी करण्याचे मॉडेल कंपन्यांनी राबवले होते. मात्र, हे दलाल ग्रामीण भागात पतपुरवठा, मालाची गुणवत्ता तपासणी आणि लॉजिस्टिक अशा अनेक महत्त्वाच्या सेवा पुरवतात, ज्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मला सहजपणे कॉपी करता आल्या नाहीत, हे आता कंपन्यांच्या लक्षात आले आहे.
'डिजिटल रेल्स'ची निर्मिती
ग्रामीण इकोसिस्टिमला बगल देण्याऐवजी, आता कंपन्या सिस्टिमला अधिक सक्षम करणाऱ्या पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर देत आहेत. यासाठी सरकारच्या ₹2,817 कोटींच्या 'डिजिटल ॲग्रिकल्चर मिशन'ची मोठी मदत मिळत आहे. या योजनेद्वारे 'डिजिटल रेल्स' म्हणजेच पायाभूत डिजिटल सोयीसुविधा निर्माण केल्या जात आहेत. 'AgriStack' उपक्रमांतर्गत ऑगस्ट 2026 पर्यंत 10.31 कोटींहून अधिक युनिक 'फार्मर आयडी' तयार करण्यात आले आहेत. या डेटाच्या आधारे आता खाजगी कंपन्या क्रेडिट अंडररायटिंग आणि पीक विमा यांसारख्या सेवा अधिक प्रभावीपणे देऊ शकत आहेत.
गुंतवणूक आणि नफ्याचा फोकस
2021 नंतर गुंतवणूकदारांचा कल बदलला आहे. आता केवळ शेतकऱ्यांची संख्या वाढवण्यावर नव्हे, तर 'युनिट इकॉनॉमिक्स' आणि नफ्यावर कंपन्यांचा जोर आहे. Arya.ag सारख्या कंपन्यांनी गोदामांच्या आणि स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या माध्यमातून आपली पकड मजबूत केली आहे, जे सिद्ध करते की डिजिटल डेटा आणि फिजिकल ॲसेट्सचे मिश्रण अधिक शाश्वत आहे.
भविष्यातील आव्हाने
या वाटचालीत काही अडथळेही आहेत. ग्रामीण भागातील 'डिजिटल दरी' (Digital Divide) आणि जमिनीचे लहान तुकडे (सरासरी 3 एकर) यामुळे काही सेवांच्या विस्ताराला मर्यादा येतात. तसेच, डेटा गव्हर्नन्स आणि सुरक्षिततेचे प्रश्न मार्गी लावणे सरकारसाठी महत्त्वाचे ठरेल. या क्षेत्रातील स्टार्टअप्स आता फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरचा खर्च आणि डेटा-आधारित सेवांतून मिळणारा परतावा यांचा समतोल कसा राखतात, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.