भारताच्या १० वर्षांच्या सरकारी रोख्यांचे (Bond Yields) उत्पन्न **७.१८%** पर्यंत पोहोचले आहे, जे गेल्या दोन वर्षांतील सर्वोच्च स्तर आहे. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि अमेरिकेतील उच्च व्याजदरांमुळे भारतीय बाजारावर दबाव निर्माण झाला आहे.
भारतीय सरकारी रोख्यांच्या उत्पन्नावर सध्या मोठा दबाव दिसून येत आहे. २९ सप्टेंबर २०२६ रोजी हे उत्पन्न ७.१८% च्या आसपास व्यवहार करत होते. एप्रिल २०२४ नंतरचा हा सर्वात उच्चांकी स्तर असून, फिक्स्ड-इन्कम गुंतवणूकदारांसाठी ही चिंतेची बाब ठरत आहे.
जागतिक घडामोडींचा परिणाम
जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरता हे याचे प्रमुख कारण आहे. ब्रेंट क्रूड ऑइल $१०७ प्रति बॅरल वर पोहोचले आहे, ज्यामागे अमेरिका आणि इराणमधील तणाव कारणीभूत आहे. तसेच, अमेरिकेच्या १० वर्षांच्या ट्रेझरी बाँडचे उत्पन्न ५.२७% च्या दोन दशकांतील उच्चांकावर गेल्याने जागतिक गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून परताव्याची अपेक्षा वाढवली आहे.
सरकारी कर्ज आणि आरबीआयची भूमिका
केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत ₹७.८६ लाख कोटी उभे करण्याची योजना आखली आहे. संपूर्ण वर्षाचे कर्ज लक्ष्य कमी करून ₹१६ लाख कोटी (पूर्वीचे ₹१७.२ लाख कोटी) केले असले, तरी बाजारातील तरलता (Liquidity) कमी आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) सिस्टिममधील अतिरिक्त पैसा शोषण्यासाठी यावर्षी ₹१ लाख कोटींचे बाँड्स विकले आहेत. यामुळे बँकिंग व्यवस्थेत सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणुकीसाठी पुरेसा अतिरिक्त पैसा उपलब्ध नसल्याचे चित्र आहे.
आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष आरबीआयच्या पुढील धोरणात्मक निर्णयांकडे आणि सरकारी कर्ज उभारणीच्या कॅलेंडरकडे लागून आहे.