अमेरिकेतील महागाई नियंत्रणात आल्याने भारतीय बेंचमार्क १०-वर्षांच्या बॉण्ड यील्डमध्ये (Yield) घट झाली असून, ती **6.7548%** वर पोहोचली आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑइलच्या वाढत्या किमती आणि भू-राजकीय तणावामुळे गुंतवणूकदार अजूनही सावध आहेत.
बॉण्ड बाजारात तेजीचे संकेत
भारतीय सरकारी रोख्यांच्या (Government Bonds) बाजारात आज, १६ जुलै रोजी सकारात्मक सुरुवात झाली. बेंचमार्क १०-वर्षांच्या बॉण्ड यील्डमध्ये 2 बेसिस पॉइंट्सची घट होऊन ती 6.7548% वर उघडली. याचा अर्थ सरकारी रोख्यांची मागणी वाढली आहे.
अमेरिकेच्या आकडेवारीचा परिणाम
अमेरिकेतील उत्पादक किंमत निर्देशांकात (Producer Price Index) जून महिन्यात 0.3% ची घट झाल्याचे दिसून आले. याआधी ग्राहक किंमत निर्देशांकाचा (Consumer Price Index) अहवालही अपेक्षेपेक्षा कमी आला होता. अमेरिकेतील महागाई कमी झाल्याने तेथील फेडरल रिझर्व्हला व्याजदर वाढवण्याचा दबाव कमी होतो. यामुळे भारतासारख्या विकसनशील देशांमधून भांडवल बाहेर जाण्याचा धोका कमी होतो आणि देशांतर्गत बॉण्ड मूल्यांना स्थिरता मिळते.
तेलाच्या किमती आणि भू-राजकीय तणाव
अमेरिकेतील आकडेवारीमुळे दिलासा मिळाला असला, तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारात ब्रेंट क्रूड ऑइलच्या किमती $85 प्रति बॅरल च्या आसपास स्थिर आहेत. मध्य पूर्वेतील भू-राजकीय तणावामुळे ऊर्जेच्या किमतींमध्ये अस्थिरता येण्याची शक्यता आहे. भारत आपल्या गरजेतील मोठा भाग क्रूड ऑइलची आयात करतो. त्यामुळे तेलाच्या वाढत्या किमती आयात बिलावर ताण आणू शकतात आणि देशांतर्गत महागाई वाढवू शकतात. ही एक चिंतेची बाब आहे, कारण यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला व्याजदर उच्च ठेवण्यास भाग पाडले जाऊ शकते, जे बॉण्ड किमतींसाठी नकारात्मक ठरू शकते.
सरकारी रोख्यांमधील गुंतवणूक (Inflows)
स्थानिक बॉण्ड बाजाराला संस्थात्मक गुंतवणुकीतूनही (Institutional Inflows) आधार मिळत आहे. 'Fully Accessible Route' (FAR) द्वारे यावर्षी आतापर्यंत सुमारे $5 अब्ज ची गुंतवणूक झाली आहे. ही सातत्यपूर्ण गुंतवणूक जागतिक बाजारातील अस्थिरतेच्या काळातही सरकारी कर्जाची मागणी टिकवून ठेवण्यास मदत करते.
गुंतवणूकदार पुढील आठवड्यात जागतिक क्रूड ऑइलच्या किमतीतील चढ-उतार आणि अमेरिकेच्या फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदरांबाबतच्या धोरणांवर लक्ष ठेवून असतील. हे दोन घटक आगामी काळात देशांतर्गत बॉण्ड यील्डची दिशा ठरवतील.