जागतिक बाजारातील घडामोडींचा फटका भारतीय सरकारी रोख्यांना (Government Bonds) बसला आहे. बुधवारी १० वर्षांच्या सरकारी बाँडचे यील्ड वाढून **७.१२८१%** वर पोहोचले आहे, ज्याचा थेट परिणाम कंपन्यांच्या कर्ज घेण्याच्या खर्चावर होण्याची शक्यता आहे.
बाजार का गडगडला?
बुधवारी बेंचमार्क भारतीय १० वर्षांच्या सरकारी बाँडचे यील्ड मागील बंद असलेल्या ७.१२८१% वरून वाढले आहे. बाँड मार्केटमध्ये यील्ड आणि किंमती एकमेकांच्या विरुद्ध दिशेने चालतात. जेव्हा यील्ड वाढते, तेव्हा बाँडच्या किंमती पडतात, कारण गुंतवणूकदार अधिक परताव्याची मागणी करत असतात.
जागतिक कल आणि गुंतवणूकदारांची चिंता
ही स्थिती केवळ भारतापुरती मर्यादित नाही. अमेरिकेतील १० वर्षांच्या ट्रेझरी यील्डने ५.१% चा टप्पा ओलांडला आहे, जो २००७ नंतरचा उच्चांक आहे. सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या अमेरिकन बाँड्सवर जास्त व्याज मिळत असल्याने, जागतिक गुंतवणूकदार भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठेतून पैसा काढून अमेरिकेत गुंतवत आहेत.
अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल?
१. महागडे कर्ज: सरकारी बाँड यील्ड हे बेंचमार्क म्हणून काम करतात. हे वाढल्यामुळे बँकांकडून कंपन्यांना मिळणारे कर्ज महाग होऊ शकते, ज्यामुळे कॉर्पोरेट प्रॉफिट मार्जिनवर दबाव येईल.
२. शेअर बाजाराला फटका: सरकारी बाँड्सवर सुरक्षित आणि जास्त परतावा मिळत असल्याने, अनेक गुंतवणूकदार शेअर बाजारापेक्षा बाँड्सना अधिक पसंती देऊ शकतात.
३. RBI ची भूमिका: ब्रेंट क्रूड ऑईल $१०५ प्रति बॅरलच्या आसपास असल्याने महागाईचा धोका वाढला आहे. यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) व्याजदर वाढीबाबत कठोर भूमिका कायम ठेवू शकते.
सरकारचा लिलाव आणि पुढची दिशा
सरकार सध्या ₹३४,००० कोटी उभारण्यासाठी कर्ज लिलाव (Debt Auction) करत आहे. या लिलावातील मागणीवरून बाजारातील विश्वासार्हता स्पष्ट होईल. जर मागणी कमी राहिली, तर सरकारला व्याजाचे दर आणखी वाढवावे लागतील, ज्यामुळे बाजारतील यील्डवर पुन्हा दबाव निर्माण होऊ शकतो.