जागतिक महागाई आणि शेअर बाजारातील घसरणीचा परिणाम म्हणून भारताच्या १० वर्षांच्या सरकारी बाँडचा यिल्ड (Bond Yield) **७.२१%** पर्यंत पोहोचला आहे. दरम्यान, Nifty 50 मध्ये सलग ८ आठवडे घसरण होऊन २५ वर्षांचा विक्रम मोडला असून, आता सर्व गुंतवणूकदारांचे लक्ष RBI च्या आगामी बैठकीकडे लागले आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी सध्या आव्हानात्मक काळ सुरू आहे. १ ऑक्टोबर २०२६ रोजी १० वर्षांच्या सरकारी बाँडचा यिल्ड ७.२१% या २ वर्षांच्या उच्चांकावर जाऊन स्थिरावला. वाढता यिल्ड म्हणजे सरकार आणि कंपन्यांसाठी कर्जाचा खर्च वाढणे होय. त्याच वेळी, Nifty 50 ने सलग ८ आठवड्यांची घसरण नोंदवून २५ वर्षांतील नीचांक गाठला आहे, जो शेअर बाजारातील मोठा तणाव दर्शवतो.
जागतिक दबाव आणि महागाई
स्थानिक बाँड यिल्डमधील वाढ ही प्रामुख्याने जागतिक घडामोडींशी संबंधित आहे. अमेरिकेच्या १० वर्षांच्या ट्रेझरी यिल्डने ५.३% चा टप्पा ओलांडला आहे, ज्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांचा ओढा डॉलरकडे वाढला आहे. याचा थेट परिणाम म्हणून भारतातून भांडवल बाहेर जात आहे. तसेच, क्रूड ऑइलचे दर प्रति बॅरल $१०० च्या वर आहेत, ज्यामुळे आयातीचा खर्च वाढून महागाईचा दबाव वाढला आहे. देशांतर्गत १३% पावसाची तूट आणि वाढते अन्नधान्याचे दर यामुळे RBI वर महागाई नियंत्रित करण्याचे मोठे दडपण आहे.
रुपयाची पडझड आणि RBI कडून अपेक्षा
डॉलर्सच्या मजबूतीमुळे भारतीय रुपयावरही दबाव असून तो ९६.३१ या स्तरावर बंद झाला. ५ ते ७ ऑक्टोबर दरम्यान होणाऱ्या RBI च्या मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीच्या बैठकीत रेपो रेटमध्ये २५ बेसिस पॉइंट्सची वाढ होऊन तो ५.५०% होण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी हे समीकरण कठीण आहे. वाढत्या व्याजदरामुळे कंपन्यांचा व्याजाचा खर्च वाढेल, ज्याचा परिणाम त्यांच्या नेट प्रॉफिटवर होऊ शकतो. बाँड यिल्ड आकर्षक होत असल्याने इक्विटी मार्केटमधील व्हॅल्युएशनवरही त्याचा परिणाम दिसून येईल. आता RBI च्या भूमिकेकडे आणि व्याजाचे दर किती काळ उच्च राहतील याकडे बाजाराचे डोळे लागले आहेत.