कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली घट आणि अमेरिकेतील कमी झालेली जॉब ग्रोथ यामुळे भारतीय सरकारी बाँड्सच्या ईल्डमध्ये **७.२०६%** पर्यंत घसरण पाहायला मिळाली आहे.
ऑक्टोबर ५, २०२६ रोजी भारतीय सरकारी बाँड्सच्या ईल्डमध्ये दिलासादायक घसरण दिसून आली. १० वर्षांच्या बेंचमार्क बाँडचा ईल्ड ७.२०६०% वर आला, जो मागील सत्रात ७.२१३३% होता. गेल्या काही महिन्यांपासून वाढत्या व्याजाचा दर आणि राजकोषीय तूट यामुळे कर्ज बाजारावर मोठा दबाव होता, त्यात आता काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
तेलाच्या किमतींचा प्रभाव
ईल्डमध्ये ही घसरण होण्यामागे जागतिक ऊर्जा बाजारातील नरमाई हे मुख्य कारण आहे. कच्च्या तेलाचा दर (Brent Crude) आता $१०१ प्रति बॅरलच्या आसपास आहे. भारतासाठी तेलाचे दर कमी होणे हे फायदेशीर आहे, कारण यामुळे देशाचे आयात बिल कमी होते आणि रुपयाला स्थैर्य मिळते.
अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचा कल
अमेरिकेत सप्टेंबर २०२६ मध्ये केवळ २९,००० नवीन नोकऱ्यांची भर पडली, जी मार्केटच्या ९०,००० च्या अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी आहे. यामुळे अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह आक्रमकपणे व्याजदर वाढवेल, अशी भीती कमी झाली आहे. परिणामी, भारतातील बाँड बाजारावरील दबावही काहीसा हलका झाला आहे.
सर्वांचे लक्ष आता RBI कडे
गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता ५ ते ७ ऑक्टोबर दरम्यान होणाऱ्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीच्या बैठकीकडे लागले आहे. महागाईवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी आरबीआय २५ बेसिस पॉईंट्सने रेपो रेट वाढवून तो ५.५% करण्याची दाट शक्यता आहे.
रुपया सध्या डॉलरच्या तुलनेत ९६.२२ च्या पातळीवर ट्रेड करत असून, विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची (FIIs) विक्री सुरूच आहे. तसेच सरकारी कर्ज उभारणीचा मोठा कार्यक्रम पाहता, बाँड ईल्डमध्ये मोठी घसरण होण्याची शक्यता सध्या तरी मर्यादित आहे.