अमेरिकेतील महागाई नियंत्रणात आल्याच्या वृत्तामुळे भारतीय १० वर्षांच्या बॉण्ड यील्डमध्ये घसरण झाली आहे. या घडामोडीमुळे फेडरल रिझर्व्हने व्याजदर वाढवण्याची शक्यता कमी झाली आहे. मात्र, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि देशांतर्गत महागाईचा दबाव यामुळे गुंतवणूकदार सावध आहेत.
जागतिक बाजारात दिलासा
१५ जुलै रोजी भारतीय सरकारी रोख्यांच्या (Government Bonds) किमती वाढल्या. बेंचमार्क १० वर्षांच्या बॉण्ड यील्डमध्ये ६.७६८२% पर्यंत घसरण झाली, जी मागील सत्रात ६.७९४५% होती. अमेरिकेतील जून महिन्याच्या ग्राहक महागाई दराच्या आकडेवारीमुळे हे घडले, ज्यामुळे बाजारातील अनिश्चितता कमी झाली.
जून महिन्यात अमेरिकेतील महागाईचा दर ३.५% पर्यंत खाली आला, जो मे महिन्यात ४.२% होता. कोअर इन्फ्लेशन, ज्यामध्ये अन्न आणि ऊर्जा वगळता इतर वस्तूंचा समावेश असतो, तो देखील २.६% पर्यंत घसरला. यामुळे अमेरिकन फेडरल रिझर्व्ह व्याजदर वाढवणार नाही, अशी अपेक्षा वाढली आहे. जुलैमध्ये व्याजदर वाढण्याची शक्यता १२% पर्यंत खाली आली, जी आधी ४०% होती.
कच्च्या तेलाचा आणि देशांतर्गत महागाईचा दबाव
जागतिक महागाईच्या आकडेवारीमुळे बाजारात सकारात्मकता असली तरी, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे बॉण्ड मार्केटवर दबाव कायम आहे. ब्रेंट क्रूड ऑइलची किंमत $८६ प्रति बॅरलच्या जवळ आहे. यामुळे भारताची आयात बिले वाढू शकतात, रुपया कमकुवत होऊ शकतो आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला व्याजदर कपातीबाबत सावध भूमिका घ्यावी लागू शकते. अमेरिका आणि इराणमधील तणाव हे तेलाच्या किमतीतील अस्थिरतेचे मुख्य कारण मानले जात आहे.
त्याचबरोबर, देशांतर्गत महागाई हा एक चिंतेचा विषय आहे. जून महिन्यात भारतातील किरकोळ महागाईचा दर ४.३८% होता, जो गेल्या १७ महिन्यांतील सर्वाधिक आहे. त्यामुळे, जरी जागतिक पातळीवर दिलासा मिळत असला तरी, देशांतर्गत महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी व्याजदर जास्त काळ उच्च पातळीवर ठेवावे लागतील, असे संकेत मिळत आहेत. गुंतवणूकदार आता अमेरिका आणि भारतातील बॉण्ड यील्डमधील तफावत आणि तेलाच्या पुरवठ्याबाबतच्या बातम्यांवर लक्ष ठेवून आहेत.