भारताच्या व्यापार तूट (Trade Deficit) कमी करण्यासाठी भारत सरकार ASEAN सोबतच्या व्यापार करारावर पुन्हा चर्चा करणार आहे. जानेवारी २०२७ मध्ये भारतात होणाऱ्या या बैठकीत २००९ च्या जुन्या कराराचे आधुनिकीकरण केले जाणार आहे.
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने ASEAN-India Trade in Goods Agreement (AITIGA) च्या पुनरावलोकनासाठी पुढील फेरीची घोषणा केली आहे. ही बैठक जानेवारी २०२७ मध्ये भारतात होणार आहे. यापूर्वी जकार्ता, इंडोनेशिया येथे पार पडलेल्या १५ व्या समितीच्या बैठकीत यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली होती.\n\n२००९ मध्ये झालेला हा करार आजच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार जुना झाला आहे. भारताच्या एकूण व्यापारात ASEAN चा वाटा ११ टक्के आहे, मात्र डिजिटल कॉमर्स आणि सप्लाय चेनच्या युगात यात बदल होणे गरजेचे आहे. \n\n### ट्रेड डेफिसिटचे संकट\n\nगुंतवणूकदारांसाठी चिंतेची बाब म्हणजे $५१.५५ अब्ज (FY26) इतकी असलेली व्यापार तूट. या मोठ्या तफावतीमुळे देशांतर्गत मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रावर दबाव निर्माण झाला आहे. भारताचे मुख्य उद्दिष्ट हे आहे की, आयात होणाऱ्या स्वस्त वस्तूंवर लगाम घालून भारतीय उद्योगांना संरक्षण देणे.\n\n### 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' चा पेच\n\nया चर्चेतील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 'रूल्स ऑफ ओरिजिन'. अनेकदा तिसऱ्या देशातील माल ASEAN मार्गे भारतामध्ये कमी टॅक्समध्ये येतो. हे लूपहोल्स बंद करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि टेक्सटाईल क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी ही चर्चा अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. या वाटाघाटी 'मेक इन इंडिया'ला गती देतात की नाही, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.