Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI) द्वारे FY23 पूर्वीच्या काळातील GDP बॅक-सीरीज २०२६ च्या अखेरीस जारी केली जाणार आहे. या बदलामुळे जुन्या आकडेवारीत सुधारणा होणार असून, त्याचा परिणाम थेट फिस्कल डेफिसिट आणि डेट-टू-जीडीपी गुणोत्तरावर होऊ शकतो.
भारत सरकारची सांख्यिकी मंत्रालय (MoSPI) आता २०२३ पूर्वीच्या आर्थिक वर्षांसाठी GDP बॅक-सीरीज जाहीर करण्याच्या तयारीत आहे. ही नवीन आकडेवारी २०२६ च्या अखेरीस उपलब्ध होणार असून, यामुळे देशाच्या आर्थिक वाढीचे जुने आकडे सध्याच्या राष्ट्रीय लेखा चौकटीशी (National Accounts Framework) सुसंगत होतील.
कार्यपद्धतीत मोठे बदल
या सुधारित आकडेवारीत 'डबल डिफ्लेशन' (Double Deflation) पद्धतीचा वापर केला जाणार आहे. उत्पादन क्षेत्रात आतापर्यंत इनपुट आणि आउटपुटसाठी एकाच प्राईस इंडेक्सचा वापर केला जात असे, पण आता ते स्वतंत्रपणे मोजले जातील. याशिवाय, जुन्या अप्रत्यक्ष अंदाजांऐवजी ASUSE, PLFS आणि GST रेकॉर्ड्ससारख्या थेट डेटाचा वापर केला जाणार आहे.
नॉमिनल जीडीपीवर काय परिणाम?
नवीन पद्धतीमुळे नॉमिनल GDP मध्ये २.७% ते ३.८% पर्यंत घट दिसून आली आहे. यामध्ये कृषी आणि वित्तीय सेवांचे आकडे वाढले आहेत, तर व्यापार, हॉटेल आणि वाहतूक क्षेत्रातील आकडेवारी कमी झाली आहे. ही तफावत दूर करणे दीर्घकालीन विश्लेषणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी 'डिनॉमिनेटर इफेक्ट'
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 'डिनॉमिनेटर इफेक्ट'. फिस्कल डेफिसिट-टू-GDP किंवा डेट-टू-GDP सारखे मॅक्रो-इंडिकेटर्स नॉमिनल GDP वर अवलंबून असतात. जर बेस GDP कमी झाला, तर कर्जाचे किंवा तूट कमी करण्याचे प्रमाण तांत्रिकदृष्ट्या वाढू शकते. यामुळे भारताच्या आर्थिक आरोग्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन भविष्यात कसा बदलतो, याकडे बाजाराचे लक्ष असेल.