भारत सरकारने चांदीच्या दागिन्यांसाठी आणि वस्तूंच्या हॉलमार्किंगचे नियम अनिवार्य केले आहेत. ऑक्टोबर २०२६ पासून हा नियम लागू होणार असून, ग्राहकांची फसवणूक थांबवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
Bureau of Indian Standards (BIS) ने ऑक्टोबर २०२६ पासून चांदीच्या दागिने आणि वस्तूंसाठी अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, आता प्रत्येक चांदीच्या वस्तूला स्टँडर्ड BIS मार्क, 'SILVER' असा शब्द, शुद्धतेचा दर्जा आणि सहा अंकी Hallmark Unique Identification (HUID) कोड असणे आवश्यक असेल. २००५ पासून ही प्रक्रिया ऐच्छिक होती, मात्र आता ती सोने विक्रीच्या धर्तीवर अधिक कडक करण्यात आली आहे.
पायाभूत सुविधांचे आव्हान (Infrastructure Gap)
सध्याच्या आकडेवारीनुसार, ऑगस्ट २०२६ पर्यंत देशात फक्त ३४१ BIS-मान्यताप्राप्त Assaying and Hallmarking Centres (AHCs) उपलब्ध आहेत, जी फक्त १०२ जिल्ह्यांमध्ये पसरली आहेत. सोन्याच्या तुलनेत ही संख्या खूपच कमी आहे (सोन्यासाठी १,६०० हून अधिक केंद्र आहेत). यामुळे ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील लहान दुकानदारांना आपल्या मालाचे प्रमाणीकरण करताना मोठ्या लॉजिस्टिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
व्यापाऱ्यांवर काय परिणाम होईल?
या नियमामुळे संघटित (Organized) आणि असंघटित (Unorganized) ज्वेलर्समध्ये मोठी दरी निर्माण होणार आहे. मोठ्या ब्रँड्सकडे आधीच सोन्याच्या हॉलमार्किंगची यंत्रणा असल्याने त्यांना हे बदल सहज स्वीकारता येतील, मात्र लहान व्यापाऱ्यांवर नियमांचे पालन करण्याचा आर्थिक बोजा पडू शकतो. BIS Act २०१६ नुसार, नियमांचे उल्लंघन केल्यास मालाच्या मूल्याच्या ५ पट दंड किंवा १ वर्षापर्यंत कारावासाची तरतूद आहे.
गुंतवणूकदारांनी काय लक्षात घ्यावे?
गुंतवणूकदारांनी येणाऱ्या काळात BIS ची अंमलबजावणी आणि नवीन टेस्टिंग सेंटर्सच्या वाढीचा वेग यावर लक्ष ठेवावे. जर लहान ज्वेलर्सना या नियमांशी जुळवून घेण्यात अडचणी आल्या, तर स्थानिक पातळीवर चांदीच्या पुरवठा साखळीत (Supply Chain) तात्पुरते व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे. दीर्घकाळात मात्र, हा निर्णय ग्राहकांचा विश्वास वाढवणारा ठरेल.