सरकार आता इंडस्ट्रियल सबसिडी देण्याच्या धोरणात मोठा बदल करण्याच्या तयारीत आहे. यापुढे केवळ संरक्षणात्मक मदत न देता, ती एक्सपोर्ट (Export) आणि कामगिरीशी जोडली जाणार आहे, ज्यामुळे उत्पादकता वाढवण्यावर भर दिला जाईल.
सबसिडीच्या धोरणात मोठा बदल
मुख्य आर्थिक सल्लागार (CEA) V Anantha Nageswaran यांनी औद्योगिक धोरणात महत्त्वपूर्ण बदलाचे संकेत दिले आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की, यापुढे देशांतर्गत उत्पादकांना दिल्या जाणाऱ्या सबसिडी या 'ओपन-एंडेड' राहणार नाहीत. याऐवजी सरकारी मदत ही आता कठोर परफॉर्मन्स बेंचमार्क आणि एक्सपोर्ट स्पर्धेच्या निकषांशी जोडली जाणार आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, आता फक्त सरकारवर अवलंबून राहणाऱ्या कंपन्यांना मदत मिळणे कठीण होणार आहे.
उत्पादकता वाढवण्यावर भर
भारत सरकार आता पारंपरिक आयात-पर्यायी धोरणांच्या पलीकडे जाऊन अशा कंपन्यांना प्रोत्साहन देणार आहे, ज्या जागतिक स्तरावर टिकून राहू शकतात. भू-राजकीय अस्थिरतेमुळे परकीय बाजारपेठांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षात उत्पादन क्षेत्राचा भारताच्या GVA मधील वाटा 14.8 टक्क्यांवर स्थिरावला आहे. तसेच, 2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीत जीडीपी 7.8 टक्क्यांनी वाढला असला तरी, व्यापार तूट (Trade Deficit) वाढणे चिंतेची बाब आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर 2026 दरम्यान आयात 19.7 टक्क्यांनी वाढली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय संदेश?
येणाऱ्या काळात शेअर बाजारात मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांचे मूल्यांकन करताना गुंतवणूकदारांना सावध राहावे लागेल. ज्या कंपन्या केवळ सरकारी संरक्षणावर किंवा कायमस्वरूपी मिळणाऱ्या सबसिडीवर आपले नफ्याचे मार्जिन टिकवून आहेत, त्यांना भविष्यात आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. आता बाजार अशा कंपन्यांना अधिक पसंती देईल ज्या सबसिडीचा वापर जागतिक कार्यक्षमता मिळवण्यासाठी 'ब्रिज' म्हणून करत आहेत.